८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वयंसेवक ट्राफिक खटाउने गृहमन्त्रीको निर्णय विवादमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय विवादमा परेको छ । चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रहरीले पछि हट्ने संकेत गरेको छ । 

गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गएको मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने र महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले रजस्वला भएका बेला चार दिन सडकमा डिउटी गर्नु नपर्ने र उनीहरूको सट्टा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा काम गर्नुपर्ने गृहमन्त्री लामिछानेले घोषणा गरेको थिए ।  

यसको भोलिपल्ट बुधबार ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा एक हजार ३०३ जनालाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाएको थियो । 

शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मनपरीढंगले ट्राफिक प्रहरीले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै विरोध भएको जनाइएको छ ।

बैठकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेले सस्तो लोकप्रियताका लागि संगठनमा कुनै छलफल नै नगरी आफैँले घोषणा गरेको काम कारबाही प्रहरीले गर्न नहुने बताएका बताइएको छ ।

चौतर्फी आलोचनासँगै गृहमन्त्री लामिछानेको उक्त निर्णय बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दर्ता भएको छ । 

सम्बन्धित समाचार : ट्राफिक स्वयंसेवक खटाउने अभियानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रतिक्रिया दिनुहोस