८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक बसमा एक महिना भित्र अपाङ्गमैत्री सिँढी राख्न गृहको पत्राचार 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातलाई अपाङ्गमैत्री र अशक्त मैत्री बनाइने भएको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक बसहरूमा एक महिना भित्र अपाङ्गमैत्री र्‍याम्प(सिँढी) राख्न भनेको हो । 

‘सार्वजनिक यातायातलाई अपाङ्गमैत्री र अशक्त मैत्री बनाउन सार्वजनिक बसहरूमा एक महिना भित्र अपाङ्गमैत्री र्‍याम्प(सिँढी) राख्न तहाँ मन्त्रालयबाट यातायात व्यवसायी सम्बद्ध संघ/संस्थाहरूलाई निर्देशन हुन जेठ १७ को (सचिवस्तर) निर्णयानुशार अनुरोध छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई पठाइको पत्रमा उल्लेख छ । 

अपाङ्ग तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई आवागमनमा सहज होस् भन्नका लागि सार्वजनिक बसहरूमा अनिवार्य अपाङ्गतामैत्री र्‍याम्प(सिँढी) राख्न भनिएको गृह सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । ‘परिवार तथा राज्यबाट नै विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने अपाङ्ग र अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा सहज होस् भनेर यो निर्णय गरिएको हो’ गृह सचिव अर्यालले भने ।

परिवारका सदस्य मात्रै होइन, समाज तथा राज्यलेसमेत विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै हरेक क्षेत्रबाट यसैगरी उनीहरूलाई सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्दै जानुपर्ने गृह सचिव अर्यालको भनाई छ । 

मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोक्दै आएको गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय आन्तरिक सुदृढीकरणसँगै समाजको वहुआयामिक क्षेत्रहरुमासमेत सुधारको थालनी गरेको छ । जसले नागरिक र राज्यको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सघाउ पुर्‍याउने अधिकारीहरूको धारणा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस