हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा पारित गरेको छ । आज बसेको प्रदेश विकास परिषद्को बैठकले प्रदेश आवधिक योजना २०८१/८२-२०८५/८६ लाई पारित गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संसदीय दलका नेताहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू, प्रदेश विकास परिषद्को सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । 

बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशको आवधिक योजनाको मस्यौदामा छलफल गर्दै सुझावसहित केही महत्त्वपूर्ण योजना थप गर्ने र सोहीअनुसार बजेट निर्माण गरिने बताए । उक्त सुझावसहितको मस्यौदा नीति तथा योजना आयोगको बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेर मन्त्री परिषद्को बैठकमा पेस गरिने छ ।

आवधिक योजना केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइन्छ
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आवधिक योजनालाई केन्द्रमा राखेर आव २०८१/८२ को बजेट ल्याइने बताएका छन् । बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा उनले प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनामा लगानी गर्ने बताए । 

उनले भने, “हाम्रो समस्या वर्षैपिच्छे योजना फेर्नु हो, योजना कार्यान्वयन गरेर प्रतिफल ल्याउन यसलाई फेर्नुहुँदैन ।” प्रदेश सरकारले एउटै योजनामा पाँच वर्ष काम गर्ने उनले स्पष्ट पारे । कृषकको निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न समुदायमा आधारित र एक वडा एक पकेट क्षेत्र कृषि योजना लागू गर्ने उनले बताए । 

महिलालाई उद्यमसँग जोड्दै उद्यमविकास गर्ने सरकारको लक्ष्य बमोजिम ३५ वटा पालिकामा गृहिणी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम लागू गरिएको उनले जानकारी दिए । १० वटा पालिकामा दलित लक्षित कार्यक्रम र छ वटा पालिकामा चेपाङ चिउरी कार्यक्रम लागू गरिएको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक शिक्षा लागु गराउन नीति बनिसकेकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन उनले सुझाए । पालिका प्रमुखहरूलाई इङ्गित गर्दै उनले भने, “तपाईँहरू अब प्राविधिक शिक्षा पढाउनुस्, केन्द्रीय सरकारको कोटा सिस्टमको शिक्षा नीतिको मात्र भर पर्नुहुँदैन । यसैका लागि हामीले नीति बनाएका छौँ ।” उनले केन्द्रीय शिक्षा नीतिअनुसार १० हजार विद्यार्थीलाई पठाएर थोरैलाई कोटामा पढाउँदा उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थी बाहिर जानुपरेको बताए। 

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले १५ हजार युवालाई सीप सिकाएर आगामी वर्षलाई सीप वर्ष घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । उनले सबै मिलेर समृद्ध प्रदेश बनाउन जोड दिनुपर्ने जनाउँदै जनप्रतिनिधि भएर निराशा बाँड्न नहुने बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नै मोडलको लगानी गर्न लगानी बोर्ड बनाइने जानकारी दिए ।