काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुधार गरी सक्रिय बनाउन समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधवार बसेको बैठकले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सतर्कता केन्द्रमा जनशक्ति एवं स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सम्पत्ति विवरणको व्यवस्थापन गर्न, गुणस्तर परीक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सन्दर्भमा सतर्कता केन्द्रले सक्रियता बढाउनुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भ्रष्टाचार कम गर्न सतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नराखी स्वतन्त्र निकायका रूपमा राखिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले संघीय निजामती ऐन ल्याउन पहल गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव राम आधार शाहले केन्द्रले यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासहित ५८ वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गरेको जानकारी गराए । उनले केन्द्रले नागरिक बडापत्र, चमेना गृहको सरसफाइ, कार्यालयमा अपाङ्गमैत्री संरचना, स्तनपान कक्षको व्यवस्था, कर्मचारीको सुरक्षालगायतमा समेत अनुगमन गरिने जानकारी गराए ।