काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्नका लागि तयार पारिएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ को मस्यौदा पारित भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षताको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले बुधबार उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउने अर्थमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी प्रेसनोटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री पुनको अध्यक्षता मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरू कानुनमन्त्री पदम गिरी, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी कानुन हेर्ने सचिव लीला गर्तौला र निर्देशक समितिका सदस्यसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरे सहभागी थिए ।

यो रणनीति आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ । यो रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तिय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेछ । यस्तै लागूऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाले संसद्को अघिल्लो अधिवेशन (२४ माघ २०८०) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरेको थियो । जसमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न १९ वटा ऐनको संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको छ ।