सेटिङकै मतियार बनिदिँदा कर्मचारीहरू भटाभट अख्तियार धाइरहँदा पनि अझै चेत खुल्दैन भने कर्मचारीतन्त्र ठुलै मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्थाको पर्खाइमा त छैन ?

नागरिकको नजरमा दिनप्रतिदिन गिर्दो शाखका बिच सेवा प्रवाह गर्दै आएको निजामती तन्त्र आफ्नै कर्तुतका कारण थप बदनामित हुँदै गएको छ । नियम कानुनमा रही आम नागरिकहरूलाई राज्यका सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा मौलाउँदो अराजकता तथा विचलनले कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्ने आम दृष्टिकोण नै बदल्दै गएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो -सरुवा । 

बेला न कुबेला गरिने सरुवाले संस्था र सेवाग्राहीलाई मात्रै होइन, सरुवा हुने कर्मचारीलाईसमेत आजित बनाएको छ । विद्यमान ऐन कानूनलाईसमेत लत्त्याउँदै नियमित प्रक्रियालाई हाक्काहाक्कि ‘बार्गेनिङ’ टुल्स बनाइरहेको देखिरहँदा पनि सम्बद्ध सरोकारवाला तथा नियमनकारी निकायहरूको मौनता झन् उदेक लाग्दो छ । 

निहित स्वार्थ समूहको इन्ट्रेष्टमा जो कोही कर्मचारी जति बेलै पनि सरुवा हुनुपर्ने त्रासका बिच राम्ररी सेवासमेत प्रवाह गर्न नपाएको अवस्था एकातिर छ भने शक्तिकेन्द्र रिझाइरहनु पर्ने बाध्यता अर्कोतिर । जसमा सरकारका मन्त्री–सचिव मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा सरकार(मन्त्रिपरिषद्) नै सहयोगी बनिदिनु ठूलो दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय सहसचिवको सरुवामा देखिएको रमिता यसैको उदाहरण हो । 

नीति निर्माण तहमा विशेष भूमिका राख्ने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवको सरुवालाई चुट्कीको खेल बनाई दिँदा स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र मात्र कमजोर बनेको होइन, सिङ्गो सरकार नै प्रयोग भइरहेको छ भन्नेतर्फ हेक्का नपुग्दा सरकार नै असफल हुने गरेकोतर्फ सोच्न भ्याएको देखिँदैन । जति नै निर्देशनको बाढी बगाउँदा पनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसक्नु कतै यसैको उपज त होइन ? 

विभागीय प्रमुखहरूको हकमा त अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर बिचौलियाहरूको प्रलोभनमा मन्त्री–सचिवकै सहयोगमा सरकारले नै त्यसलाई सहजै सदर गरिदिँदा सिङ्गो राज्य संयन्त्रमाथि नै नागरिक तहबाट प्रश्न उठिरहेको छ –‘के साँच्चै कर्मचारीहरू बिचौलिया ‘गोट्टी’ नै हुन् त ?’ उनीहरूका गैर कानुनी धन्दा गर्न नमानिदिएकै कारण सरकारबाटै सरुवाको सजाय भोग्नु पर्ने ? ‘बिना कारण सरुवाको सिकार भई रहेका कर्मचारीको पीडा सुनाउने ठाउँ कहाँ हो ?’ कर्मचारीहरूको प्रश्न छ, ‘बिचौलियाको मतियार बनी दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेर सुशासन र सम्बृद्धि आउला त ?’

विषय विज्ञता अर्थात् क्याडरलाई त एकादेशको कथा बनाई रहँदा बचेखुचेका सीमित जनशक्तिहरुलाईसमेत ‘डम्पिङ’ गरेर कस्तो उपलब्धी हासिल गर्न खोजेको हो ? इन्स्टिच्यूसनल मेमोरी ‘पोलेर’ खाएकै कारण दुई देश बिचको हरेक वार्तामा लज्जास्पद प्रस्तुति तथा क्षति व्यहोरिईरहँदासमेत किन चेत खुल्दैन ? 

अवकाश या कुनै विशेष कारणले रिक्त हुन पुगेका निकायहरूमा पदपूर्ति मिलाउनु स्वाभाविकै हो तर स्मुथ्ली काम भईरहेका निकायहरूबाट कर्मचारी सरुवा गर्नु, त्यो पनि असारको मुखमा भने पक्कै पनि त्यहाँ विशेष इन्ट्रेष्ट छ भनेर बुझ्न कठिन छैन । 

कर्मचारीको अभिभावक मुख्यसचिव र मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्ने विषय हो –‘नागरिकको नजरमा भिरतर्फ उन्मुख कर्मचारीतन्त्रलाई राम राम भनिहाल्ने कि लय फर्काउने ?’ सरकारको पहिलो प्राथमिकता र गर्न सक्ने काम भनेकै कर्मचारीको सरुवा न हो भन्ने आम भाष्यलाई सही होइन भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री स्वयंले सरुवा ‘आतङ्क’ तत्काल बन्द गर्न जरुरी छ ।