काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा न्यायसम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक रूपान्तरण एवं भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न न्यायपालिका क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा शनिबार भएको न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले नेपालमा भएका न्यायिक सुधारका बारेमा जानकारी दिँदै न्यायपालिकाको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयारी भइरहेको बताए ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारलाई हनन हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी एवं संस्थागत संयन्त्र बनाएर काम भइरहेको प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यसअधि उनले बङ्गलादेशका प्रधानन्यायाधीश ओबाइदुल हसनसँग भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको सम्मानमा उनले रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए । त्यस अवसरमा बङ्गलादेशका कानुनमन्त्री अनिसुल हक तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
