११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुनकोशी मरिन डाइभर्सनलाई १ अर्ब बढी बजेट निकासा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले वैशाखमा २ अर्ब ८३ करोड ९६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरेको छ ।

विभिन्न खर्चको भुक्तानीका लागि सो रकम निकासा गरिएको अर्थले जनाएको छ । संघीय संसद्लाई ४ करोड ४६ लाख, अदालत (सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला) लाई १ करोड १५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत सुनकोशी मरिन डाइभर्सनलाई नपुग भएको रकम १ अर्ब ४० करोड ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरिएको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभाग अन्त्रगतका कार्यालयहरूका लागि कैदी बन्दीको सिधा र औषधी उपचारका लागि ३४ करोड ७९ लाख , नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई खाद्यान्न, तलब भत्ता र पेन्सनका लागि अपुग भएको ३४ करोड रुपैयाँ गृह मन्त्रालयलाई निकासा गरिएको छ ।

इलामा २ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र बझाङ १ को प्रदेशसभा उपनिर्वाचनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयलाई १ करोड ९६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी इन्जिनियर बेल बहादुर नेपालीको निलम्बन अवधिको तलब भत्ता भुक्तानीका लागि १० लाख ३ठ हजार रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस