९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पत्रकार महासंघलाई अमूक संगठनको छाया बनाउन खोजिएको ६ संगठनको ठहर

अ+ अ-

काठमाडौँ । पत्रकारका विभिन्न संघ संगठनले सदस्यता विवाद देखाएर पत्रकार महासंघले निर्वाचनलाई अन्योलतर्फ धकेलेको बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन, जनपत्रकार संगठन, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन र प्रगतिशील पत्रकार संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघको निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गरी वैधानिकता जोगाउन ४ बुँदे मागसमेत पेस गरेका छन् ।

निर्वाचन समयमा हुन नसक्नुले पत्रकारहरूमा महासंघको मूल नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठेसँगै महासंघलाई अमूक संगठनको छाया संस्थामा परिणत गर्न चाहेको प्रमाणित भएको यी ६ संगठनको ठहर छ ।

सुर्खेत साधारणसभाबाट महासंघलाई वास्तविक पत्रकारको संस्थाको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ शुद्धीकरण समिति गठन गरी १५ बुँदे शुद्धीकरण मापदण्ड सार्वजनिक गरिएकोमा महासंघले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

असार दोस्रो साताभित्र चुनाव गराउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको माग राख्दै ६ संगठनका नेतृत्वले शुद्धीकरण मापदण्ड, जिल्ला र प्रदेशको सर्वसहमति, संगठनका अध्यक्षहरूबीच भएको भद्र सहमतिसहित कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा सक्रिय पत्रकार नछुट्ने गरी टुंगो लगाउनुपर्ने, २०८१ जेठ ३२ गतेभित्र मतदाताको नामावली निर्वाचन समितिमार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

पत्रकार महासंघको गरिमा, गौरव र जिम्मेवारीलाई कायम राख्दै यसको कानूनी वैधानिकता कायम निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सहमतिको वातावरण बनाउन र त्यसका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस