८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जसपा विभाजनको विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन सम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र तिलप्राद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।

२३ वैशाखमा जसपा नेपालका ७ संघीय सांसद सहितका नेताहरुले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले २४ वैशाखमा नै अशोक राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी नाममा नयाँ दल दर्ता गरेको थियो ।

तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्ना पार्टीका नेताहरुले दिएको निवेदनका आधारमा दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

उनै यादवले आफ्नो दलबाट फुटेर गएका ७ सांसदलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्नबाट रोक लगाउन माग गर्दै अर्को रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले दुबै मुद्दालाई साथै राखेर आइतबार दुई न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ गरेको थियो । तर इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । अब यो मुद्दा कम्तीमा ३ न्यायाधीश रहेको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस