विराटनगर । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजश्व चुहावट लगायतका गैर कानुनी कार्य नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले सक्रियता पूर्वक कार्य गर्न निर्देशन दिएका छन् । गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय राजश्व अभिवृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रण गोष्ठीमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सो कुरा बताएका हुन् ।
यसैगरी गृह सचिव एकनारायण अर्यालले सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयात्मक प्रयासबाट एकीकृत रूपमा मासिक योजना बनाएर चुहावट नियन्त्रणका कार्य गर्न निर्देशन निर्देशन दिएका छन् । ‘सबैको साझा प्रयास रहने हो भने असम्भव छैन’, गृह सचिव अर्यालले भने, ‘त्यसका लागि सम्बद्ध सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहन्छ, त्यो निर्वाह गरेर काम गर्नुस्, मन्त्रालयबाट थप सहयोग आवश्यक परे भन्नुस्’
राजश्व सचिव राम प्रसाद घिमिरेले भन्सार नाका भित्र र बाहिर दुवै तर्फबाट भएको राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सूचनामा आधारित गतिविधि आवश्यक रहेको बताए ।
गृह सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो एक दिवसीय गोष्ठीमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री लामिछाने, कोशी प्रदेश सरकारका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी, राजश्व सचिव राम प्रसाद घिमिरे सहित नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र मुख्य अनुसन्धान निर्देशक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक तथा झापा मोरङ र सुनसरी जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
सो गोष्ठीमा भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय इटहरी एवं तीन ओटै सुरक्षा निकायको तर्फबाट राजश्व सङ्कलनको अवस्था, राजश्व चुहावट हुने प्रमुख क्षेत्रहरू तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो भने उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, राजश्व सचिवबाट राजश्व चुहावट नियन्त्रणका विविध विषय र आगामी कार्यदिशाबारे दिशानिर्देश गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान कार्यालय, सुरक्षा निकायले उपलब्ध प्रविधिको उपयोग गर्दै, समन्वयात्मक, एवं पारदर्शी रूपमा सक्रियता पूर्वक कार्य गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गरेर राजश्वको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यस वर्ष राजश्व सङ्कलन गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ८ प्रतिशत वृद्धि भए ता पनि सरकारले लिएको राजश्व वृद्धिको लक्ष्यको तुलनामा न्यून नै रहेकोले जिल्ला स्तरीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिलाई थप सक्रिय बनाई राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
