सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति दिन हतारो देखाएका पूर्व सचिव सिंह अदालतको फैसला अवज्ञा गरेको कसुरमा जरिबाना तोकिएका व्यक्ति हुन् । यतिसम्म कि उनले पदमा रहँदा गरेका कैयौँ बदनियतपूर्ण निर्णय उनकै पूर्ववर्ती मन्त्रालयले बदर गरिदिएको छ ।

काठमाडौँ । भूकम्पपछि भएको त्रिपाल खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर्‍याउँदै उच्च अदालत पाटनले गरेको जरिवानाको फैसलाविरुद्ध पूर्व सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । उच्च अदालतले उनलाई तीन महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गर्न, त्यसो नगरे अवहेलनामा पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्णय सुनाएको थियो । त्यही फैसलालाई चुनौती दिएर उनी सर्वोच्च गएका हुन् । 

सर्वोच्चमा २०७९ पुस ४ मा उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गराएका थिए । ‘…मैले जरिवाना किन बुझाउनुपर्ने भन्ने विषय कतै उल्लेख नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यस सम्मानित अदालतको फैसला मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ (ख) बमोजिम तत्काल कार्यान्वयन नगरी स्थगन गरी पाउन सादर निवेदन गर्दछु,’ उनको निवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७२ को भूकम्पपछि पीडित परिवारहरूको अस्थायी बसोबासका लागि तत्काल त्रिपाल वितरण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । माता इन्टरप्राइजेज, ए.एस. इन्टरप्राइजेज, दीपकिरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्स र अजय शुभ ट्रेडर्सले त्रिपाल आपूर्ति गरेका थिए । त्रिपाल आपूर्तिका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा उनीहरूले सफाइ पाए । 

तर अदालतले मुद्दा किनारा लगाएपछि पनि शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल आपूर्तिको भुक्तानी दिएन । त्यसपछि उनीहरू शहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध अदालत पुगेका थिए । 

माता इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर कृष्णहरि चौंलागाई, ए.एस. इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर सुनिल कुमार गौतम, दीपकिरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर रामशरण कुँवर र अजय शुभ ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर मोतीलाल पोखरेलले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले त्रिपालको हरहिसाब गरी तीन महिनाभित्र रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । 

अदालतले आफ्नो फैसलामा आदेश बमोजिम त्रिपाल भुक्तानीको विषयमा आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र टुङ्गो लगाई सो को प्रमाण अदालतमा पेस गरेमा अदालतको अवहेलनामा सजाय नहुने ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूले भुक्तानीको कारबाही टुङ्गो लगाएको प्रमाण पेश नगरेमा विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा जनही पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाविरुद्ध सिंह सर्वोच्च गएका थिए ।

सिंहकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यदि उनी निर्दोष थिए भने जानै नपर्ने विषयमा किन अदालत गए ? अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरे पुग्ने विषयमा किन उल्टै अदालतलाई चुनौती दिए ?

अदालतको ताकेता
उच्च अदालत पाटनले २०८० जेठ २ गते शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै फैसला कार्यान्वयन नगरेको कसुरमा जरिबाना दाखिला गरी फैसला/आदेश बमोजिम बील भुक्तानीको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउन भनेको थियो ।

‘फैसला बमोजिम अदालतको अवहेलनामा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव–१, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख–१ र स्टोर किपर–१ समेतलाई जनही पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना सजाय नेपाल बैंक लिमिटेड तथा एन.आइ.सी. एसिया बैंक लिमिटेडमा रहेको अदालतको राजस्व शीर्षक नं. १४३११ मा दाखिला गरी भौचर अनिवार्य रूपमा यस अदालतमा उपलब्ध गराई दिनु होला,’ अदालतको पत्रमा भनिएको छ । 

अदालतले पत्रमा अवहेलना मुद्दामा २०७९ भदौ २९ मा भएको फैसला/आदेश र उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा २०७८ चैत ९ मा भएको फैसला/आदेश बमोजिम निवेदकहरूको त्रिपालको बिल भुक्तानीको कारबाही यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउनसमेत आदेश दिइएको स्मरण गराइएको छ । 

उच्च अदालतको ताकेता पछि शहरी विकास मन्त्रालयले ०८० जेठ १८ गते रमेश प्रसाद सिंहलाई पत्र पठायो र सो को जवाफ सिंहले जेठ २५ गते मन्त्रालयमा फर्काए । 

अदालतको आदेश २०७९ माघ २२ सम्ममा कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर तत्कालीन सचिव सिंहले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु साटो समिति बनाएर अवकाश लिए । ‘अदालतको अन्तिम आदेश बमोजिम २०७९ माघ २२ मा विपक्षी पदाधिकारीहरूले भुक्तानीको विषय टुङ्ग्याउनुपर्नेमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनलाई पन्छाउँदै लगेको भन्ने देखिन्छ’, उच्च अदालत पाटनको अवहेलना मुद्दामा संशोधन आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयका सचिवलगायतका पदाधिकारीहरूको सरुवा वा अवकाश जस्तो प्रशासनिक विषयलाई आधार देखाई एवं विभिन्न समिति गठन गरेको सन्दर्भलाई प्रमाण मानी विपक्षीहरूले फैसला कार्यान्वयनको लागि इमानदारी देखाई उचित कारबाही गरेको भन्ने देखिन आउँदैन ।’ 

अदालतले भुक्तानीको टुङ्गो लगाए वा नलगाएको विषय ७ दिनभित्र यकिन जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो । तर, मन्त्रालयले २०८० वैशाख ३ मा अदालतलाई दिएको जवाफमा भुक्तानीको टुङ्गो लागेको देखिँदैन । 

अदालतले पटक पटक फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दा पनि जरिवानाको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन । भुक्तानीको विषय टुङ्गो लगाउनुको सट्टा मन्त्रालयले आदेश कार्यान्वयनको अन्तिम दिन अर्को समिति गठन गरेको पाइएको छ । अदालत र कानुनप्रति जबाफदेही हुनुपर्नेमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सिंहलगायत उनीपछिका सचिव तथा अधिकारीहरू पनि बेपरवाह बनेको देखिन्छ ।

अदालतको आदेशमा कुनै सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन बमोजिम अघि बढाएको कारबाहीमा सरिक भई वस्तु आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानीको लागि जो जे कारबाही गर्नुपर्ने भए गरी सो को टुङ्गो लगाउनुपर्ने अख्तियारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख र स्टोर किपरमा संस्थागत रूपमा हुने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी मन्त्रालयमा रहने सचिव, आर्थिक प्रशासन प्रमुख र स्टोर किपरमा रहेका पदाधिकारीहरूको परिवर्तन भएको वा हुँदैमा सोही कारणले मात्र कानुन बमोजिमको दायित्व तथा अदालतको आदेश बमोजिमको सम्पादन गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्नबाट कुनै पनि किसिमको छुट वा सहुलियत विपक्षीलाई प्राप्त हुन सक्तैन ।’ 

अदालतको यो भनाइबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने पूर्व सचिव सिंह आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैनन् ।

तिनै सिंहलाई मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि उनी पदमा रहँदा गरेका यस्ता कैयौँ कार्यहरूको चर्चा हुन थालेको छ । र, उनीमाथि गम्भीर नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ । 

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, ‘यो कानुनी प्रश्न भन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो । नैतिकताको विषय नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति लिनेले जान्ने विषय हो ।’

‘अवकाशले आदेश कार्यान्वयन गर्न पाइन’
पूर्व सचिव सिंहले भने आफू अवकाशमा गएका कारण अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नपाएको दाबी गरे । उनले अदालतले आफूलाई जरिबाना नतोकेको तर्क पनि गरे । ‘अदालतले मलाई जरिबाना तोकेको होइन, २०८० मंसिर ६ मा अवकाश हुनेमा कात्तिक २३ गते उच्च अदालतबाट पत्र आएको थियो । पत्रमा तीन महिना भित्र भुक्तानी गर्नु भनेको थियो,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नगरेमा जरिवाना गर्ने कुरा अदालतले गरेको थियो । तर म तीन महिनासम्म मन्त्रालयमा बस्न पाइनँ । मैले कात्तिक २४ गते एउटा समिति बनाइदिएको थिएँ । अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि म नभए पनि त्यसपछि आउने सचिवले गर्नुपर्ने हो । तर, सचिवले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नयाँ समिति बनेको जानकारी पाएको थिएँ ।’

जरिबानाको विषय व्यक्ति भन्दा पनि पदको लागि भएको उनको भनाइ छ । ‘तत्कालीन बहालवाला सचिवले गर्नुपर्ने काम हो । यो कुनै पनि व्यक्तिले गर्ने भन्दा पनि पदले गर्ने कुरा भयो । सचिव व्यक्ति भन्दा पनि पद हो’, उनले भने । 

सचिव पदको लागि जरिवाना गरेको भए तपाईँ(रमेश प्रसाद सिंह) सर्वोच्च अदालत किन जानु भयो त भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘म सर्वोच्च नगएको भए पनि हुने थियो । तर फैसला भएको केही दिन त म मन्त्रालयमा थिएँ । मेरो तर्फबाट त्रुटि भएको छैन । सुरक्षित रहने कुरा भयो । मेरो रिट विचाराधीन नै छ नि ।’

सिंह स्वयंले रिट विचाराधीन रहेको स्वीकार गरिरहँदा यता सरकार भने उनलाई देशकै योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति दिने हतारोमा देखियो । 

सम्बन्धित समाचार : अदालतले जरिबाना तोक्यो, सरकारले भित्र्याउँदै छ योजना आयोगमा 

यी हुन् सिंह मुछिएका काण्ड
शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले निर्णय गरेका ७६ वटा योजनाहरू बदर गर्ने निर्णय गरिदियो । मन्त्रालयले २०७९ असोज १२ गतेदेखि २०७९ मंसिर ८ देखीसम्म स्वीकृत वहुवर्षीय आयोजनाहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७९ मंसिर ८ को नेपाल सरकार (सचिव स्तरीय) निर्णय अनुसार ती निर्णयहरू बदर गरिएको थियो । 

तत्कालीन अवस्थामा आचार संहिता विपरीत बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको देखिएको भन्दै तीन दिनअघि मात्रै अवकाश भएका सचिव सिंहलाई निर्वाचन आयोगले निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर उनी भने निर्णय नगरी नै अवकाशमा गएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले उनलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । आयोगले सिंहका पालामा शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत गरिएका सात वटा विभिन्न योजनाहरू बदर गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । आयोगको पत्रमा भनिएको थियो, ‘बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने गरी त्यस मन्त्रालयको २०७९ मंसिर १ गतेको सचिव स्तरबाट भएको निर्णय बदर गरी सो को जानकारी ढिलोमा २०७९ मंसिर ३ गते बिहान ११ बजेसम्म आयोगको इमेल ठेगानामा वा निर्वाचन आयोग नेपाल, कान्तिपथ, काठमाडौँमा प्राप्त हुने गरी पठाउनु हुन अनुरोध गर्दै यो पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपाल कान्ति पथमा स्वयं उपस्थित भई देहायका विषयमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

सिंहले योजना नै नभएका ठाउँमा शिलान्यास गराउने गरेको पनि पाइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिव रहेका बेला सिंहले योजना नै नभएका ठाउँमा शिलान्यास गराउने, आफूलाई सरुवा गरेको झोँकमा स्वीकृत गुरुयोजना नै फेरिदिने जस्ता काम गरेका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : योजना नै नभएका ठाउँमा सिलान्यास गराउने पूर्वसचिव, तिनैलाई बनाइयो योजना आयोगको सदस्य 

उनले वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा नरहेका रौतहटको गौरमा सभा हल र पर्साको ठोरीमा माधव तालको शिलान्यास गराउन तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई त्यहाँ पु¥याएका थिए । मन्त्री चौधरीबाट शिलान्यास गराएर उनले कार्यक्रम अगाडि बढाएका थिए ।

तत्कालीन सचिव सिंहको रुचि योजना नै नभएका ठाउँमा शिलान्यास गराउने मात्र होइन, योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति दिलाउनेमा पनि उत्तिकै देखियो । जस्तो, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा योग्यता नै नपुगेका जानुका ढकाललाई नियुक्तिका लागि उनले आफू अध्यक्ष रहेको समितिबाट मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गराए र त्यहाँबाट नियुक्ति पनि दिलाए । 

शहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मोहम्मद इस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्री रहेका बेला कानूनबमोजिम सचिवले स्वीकृत गर्नुपर्ने बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना उनले स्वीकृत गरेका थिए । तर आफू मन्त्रालयबाट सरुवा भएको खबर पाएपछि उनले सरुवा भएको झोँकमा रमाना हुनु अगाडि केही कार्यक्रमहरूको गुरुयोजनाका निर्णयहरू नै परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन अयोग्य बनाएका थिए ।

यति मात्र होइन, आफू बस्नु नपर्ने बैठकमा बसेर कानूनविपरीतका निर्णयहरू गराउने भनेर समेत उनी आलोचित थिए । उनले त्यसरी बलपूर्वक गराएका कतिपय निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

बागमती आयोजनामा ठेकेदारलाई नाफा हुने गरी आफू बस्नै नपर्ने बैठकमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिसमेतलाई बोलाई आयोजना तहले गर्नुपर्ने भेरिएसन म्याद थप जस्ता विषयहरूमा उनले निर्णय गराएका थिए । तर ती निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न मानिरहेका छैनन् । सिंह सम्मिलित यस्ता अरु धेरै घटनाहरू अझै बाहिर आई नसकेको उनकै सहकर्मीहरू बताउँछन् ।