काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी नियुक्ति गर्नुअघि कुनै व्यक्ति विदेशी नागरिक हो कि होइन भन्ने यकिन गर्न भनेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमति (पिआर) रहेको खुलेसँगै अन्य व्यक्तिको हकमा पनि सो दोहोरिन सक्ने भन्दै आयोगले सरकारलाई एकिन गरेर मात्र नियुक्त गर्न भनेको हो ।

१० वैशाखमा अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पत्र लेखेर सार्वजनिक पदमा नियुक्तिअघि विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति पत्र लिए-नलिएको यकिन गर्न भनेका छन् ।

‘नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति पत्र लिए–नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सो बारे गरेको घोषणा अनिवार्य रूपमा पेश गर्न लगाउने र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा पनि सोही बमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्नेरगराउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन हुन सुझाव लेखी पठाउनु हुन अनुरोध छ’, अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारी जागिरेमै रहेका कतिपय कर्मचारीहरूको नै आवासीय अनुमति पत्र रहेको चर्चा हुँदै आएको छ ।