१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तहसिल कार्यालयले भन्यो-४० वर्षमा ३६ लाख रुपैयाँ मात्रै सरकारी बेरुजु फर्छ्यौट

अ+ अ-

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०१८/१९ देखि आर्थिक वर्ष २०५९/६० का बेरुजु ४० वर्षमा ३६ लाख ४ हजार ४३७ रुपैयाँ मात्रै फर्छ्यौट भएको कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले यस्तो जानकारी दिएको हो ।

समिति बैठकमा बोल्दै कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय प्रमुख नमूना कार्की दाहालले आर्थिक वर्ष २०१८/१९ देखि आर्थिक वर्ष २०५९/६० सम्मको सरकारी बेरुजुको ३६ लाख ४४३७ रुपैयाँ मात्रै लगत कट्टा गर्न सफल भएको बताइन् ।

प्रमुख कार्कीले लागत कट्टा रकम हेर्दा कार्यालयको कार्यक्षमता कमजोर देखिएको स्वीकार गरिन् । उनले आर्थिक वर्षगत रूपमा बेरुजु लगत कट्टा हेर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त १६८५ थान प्रतिवेदनका ठेलीहरूलाई कम्प्युटरमा ल्याएपछि १८ अर्ब १६ करोड १३ लाख ३२ हजार ७०७ रहेको बताइन् ।

उनले कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरूको श्रणपरीक्षण गर्ने, लगत कट्टा गर्ने काम गर्दा अहिलेसम्म १ अर्ब ८८ करोड ७० लाख ६ हजार मात्रै बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सफल भएको बताइन् ।

उनले अझै आर्थिक वर्ष २०१८/१९ देखि आर्थिक वर्ष २०५९–६० सालसम्मको सरकारी कार्यालय वा मन्त्रालयगत बेरुजु १५ अर्ब ९ करोड ६ लाख ४२ हजार ५०३ रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसहित २८ मन्त्रालयहरूको फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजु चालू विगत ४० वर्षमा १५ अर्ब ९ करोड पुगेको कुमारी चाक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

उनले कार्यालयमा बेरुजु फर्छ्यौट नगर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राख्न सक्ने अधिकार भएपनि उपसचिवको नेतृत्वलगायत कर्मचारीको अभावको कारण सोचे जस्तो काम गर्न नसकिएको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस