७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट नहुँदा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि काम भएको छैन : कावा प्रधानमन्त्री महासेठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बजेटको अभावमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताएका छन् । 

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले संविधान अनुसार सडकमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणको काम प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइएको र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानून बनाउने काम गरिरहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री महासेठले सवारी साधन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिन काममा पनि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयले पनि, सडक विभागले पनि जुन प्रकारले त्यसको व्यवस्थापन सक्नुपर्ने हो, मैले अघि पनि भने–बजेटको अभावका कारण हुन सकिरहेको छैन । तर यसपालि २०८१–८२ को बजेटमा हामीले यी कुराहरूको व्यवस्थापनको लागि पनि बजेट छुट्याएका छौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री महासेठले संघीय सरकारले सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पनि सक्दो काम गरिरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस