काठमाडौँ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख छ ।
यति मात्र होइन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद– २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख छ । ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’
संविधान र ऐनमा भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । कतै औषधि अभाव त कतै जनशक्ति अभाव छ । यसै गरी स्वास्थ्यकर्मीकै करण पनि नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेका उदाहरण पनि छन् । नागरिकको स्वास्थ्यसँग केन्द्रित रहेर सोमबार संसदीय समितिमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालय प्राविधिक र संवेदनशील मन्त्रालय भएको बताउँदै संवेदनशील रूपमा नै काम गरिरहेको जानकारी गराएका छन् । उनले भने, ‘अहिले पनि मन्त्रालयबारे बुझ्ने क्रम जारी नै छ ।’
संघीय अस्पतालहरू धेरै छन् । जुन सोचका साथ अस्पताल स्थापना भएका हुन् त्यो अनुसार सेवा प्रवाह भइरहेको मैले पाएको छैन । अस्पतालहरूमा रहेका कमजोरीहरूको कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर मैले रातदिन काम गरिरहेको छु ।
सरकारी अस्पतालमा अप्रेसनको लागि बिरामीले समय पाइरहेका छैनन् । यसको लागि मैले समिति बनाएको छु । सम्भवत समितिले यही हप्ता रिपोर्ट दिन्छ । त्यो रिपोर्टको आधारमा मन्त्रालय अघि बढ्छ । कसको गल्ती हो ? के कारणले बेथिति भइरहेको छ ? सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जनतामाथि नै किन राजनीति भइरहेको छ ? यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर छ ।
मैले बिहानदेखि रातिसम्म काम गरिरहेको छु । म बिहान ८ देखि ८ः३० को बीचमा मन्त्रालय पुग्छु र बेलुका पनि ८ देखि ८ः३० बीचमा मन्त्रालयबाट निस्कने गरेको छु । बीचमा निरीक्षण र अनुगमन जानुपर्ने भए गएको छु नत्र मन्त्रालयकै काम गर्ने गरेको छु । प्राप्त सुझाव र सल्लाहका आधारमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइ रहेको छु ।
काम गर्न केही अप्ठ्याराहरू पनि छन् । तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । सबै तहले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । प्रदेश ऐन नबन्दा पनि काम गर्न समस्या भएको छ । बागमती प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने ऐन नबन्दा धेरै अस्पतालहरूको नवीकरण रोकिएको छ ।
अर्को कुरा अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणहरूको पनि अभाव छ । सङ्घले सबै व्यवस्था गर्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले हेरचाहसमेत गर्न दिने अवस्था छ । तीन तहको सरकारले आआफ्नो जिम्मेवारी लिइदिनु पर्यो । यो विषयमा पनि मन्त्रालयले गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ ।
माननीयज्यूहरूबाट आउने सुझाव सल्लाहको मन्त्रालयले अक्षरस पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु । समिति र मन्त्रालय सँगसँगै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नु पर्छ । समस्याहरू धेरै छन्, सुधार गर्नुपर्ने धेरै पाटो छन् । अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव छ । अस्पतालमा डाक्टर पठाउँदा पनि ठुलै प्रेसर आउने गरेको छ । किन पठाएको ? त्यो मेरो मान्छे हो । नेपाल सरकारले फ्रीमा एमडी पढाएका डाक्टरहरू पनि सरकारले भनेको ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति पनि छ । यति ठूलो पावर आउँछ कि कुर्सी नै हल्लिन्छ ।
यस्ता विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै छु । जो जहाँ सरुवा भएको छ, त्यो त्यहाँ जानै पर्छ । कुनै पावरमा ब्याक हुँदैन । स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या या कुनै अप्ठ्यारा भए विचार गर्नुपर्छ । जहाँ सरुवा भएको छ त्यहाँ हाजिर हुनै पर्छ । सबै जनालाई सुगम नै चाहिने, कान्तिवाल नै चाहिने । यस्तो भएपछि दुर्गमका बिरामीलाई कसले हेर्ने, कसले उपचार गर्ने । यो बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको । मैले कार्यभार सम्हालेको दिनदेखि यी विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
मैले जे सङ्कल्प लिएको छु, त्यो पुरा गरेर देखाउँछु । यसमा तपाईँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । सात/सात महिनासम्म तलब नपाएको अवस्था छ । अस्पतालमा रहेको जनशक्ति र आवश्यक विशेषज्ञलगायतका जनशक्तिबारे अध्ययन गर्न टोली खटाएको छु ।
स्वास्थ्यका उपकरण प्रयोग नहुँदा धेरै अस्पतालमा मुसोको घर भएको छ । अर्को तर्फ अस्पतालहरूमा उपकरणको अभाव छ । जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ उपकरण छैन, जहाँ आवश्यकता छैन त्यहाँ उपकरण छ । प्रयोग नहुँदा मुसोको घर भएको छ ।
चालू अवस्थामा नरहेका उपकरणहरूलाई अन्य आवश्यक भएको अस्पतालमा पठाउनुपर्छ । यसबारे स्वास्थ्यबाट लिखित प्रतिवेदन मागेको छु । त्यो प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालयले जरुरी भएका ठाउँमा उपकरण पठाउँछ । धेरै अस्पतालहरूमा एमआरआई को आवश्यकता छ ।
अस्पतालहरूको अनुगमन पनि मैले गरिरहेको छ । वीर अस्पतालको अनुगमन गर्दा एउटै अस्पतालमा तीन जना बिरामी राखेर उपचार गरेको भेटेँ इमर्जेन्सीमा । त्यति मात्र होइन एउटै बेडमा महिला र पुरुष बिरामी राखेर उपचार गरेको पनि भेटेँ । यो देखेँ पछि मैले वीर अस्पताललाई नयाँ भवनमा इमर्जेन्सी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छु । काम पनि आज भोलिमा सुरु हुन्छ ।
तपाईँहरू पनि अनुगमनमा जानुस् र मलाई सुझाव दिनुहोस् । सुझाव म अक्षरस पालना गर्छु । औषधि व्यवस्था विभागमा प्रयोगशाला छन् । तर, प्रयोगशालाप्रति सन्तुष्टि छैन । यसको सुधारको लागि अध्ययन गरिरहेको छु । औषधि उद्योगलाई बढावा दिने विषयमा पनि काम गर्छु ।
स्वास्थ्य बिमा नेपाल सरकारले गरिदिन्छ । एक लाखसम्मको औषधि निःशुल्क पाइन्छ । तर, अस्पतालमा सबै औषधिहरू पाइँदैन । डाक्टरले १० वटा औषधि लेख्यो भने पाँच वटा पाइन्छ पाँच वटा पाइँदैन । यो नपाइनुको कारण के हो ?
कुनै औषधिको मूल्य २० रुपैयाँ छ भने त्यो भन्दा कम ४ रुपैयाँमा टेन्डर राख्ने गरिन्छ । ४ रुपैयाँमा टेन्डर कसरी पर्छ । मूल्य भन्दा कममा टेन्डर गरिएको औषधिको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्छ । कतै यो जालझेल त होइन ? यसमा पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि प्रयोगको गुणस्तरको विषयमा पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
औषधिको गुणस्तर भएन भने बिरामी निको हुँदैन दोष डाक्टरलाई जाने गर्छ । यी विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।
जनशक्तिको अभाव छ । मैले पहिलो निर्णय नै जनशक्ति थप्ने गरेको छु । यसमा समितिबाट सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु । जनशक्ति नथप्ने हो भने अस्पतालको अवस्था अप्ठ्यारोमा पुग्छ । २० जना बिरामी भएको स्थानमा दुई जना नर्स छन् । त्यहाँ बिरामीको उपचार कसरी हुन्छ ? गम्भीर छ ।
स्वास्थ्य बिमाका अधिकारीलाई भेटेरै बिमाको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ । कर्णालीबाट स्वास्थ्य बिमा गरेको व्यक्तिले सिफारिस लिन कर्णाली नै जानुपर्ने भयो भने बिमाबाट आउने सहुलियत भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
अस्पतालमा फार्मेसीका काउन्टर पर्याप्त नहुँदा बिरामी घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । वीर अस्पताल जस्तो ठूलो अस्पतालमा दुुईवटा मात्र काउन्टर छन् । कसरी सेवा प्रवाह सहज हुन्छ ? बिरामी घण्टौँ लाइनमा बस्नु भन्दा बाहिर औषधि लिन जान बाध्य हुन्छ । सरकारको फार्मेसीमा औषधि नलिई बाहिर जाओस् भन्ने सोचाइ हो कि के हो ? यस्ता सबै विषयमा मैले ध्यान दिइरहेको छु । तपाईँहरूको साथ पाएँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुधार हुन्छ ।
अब अस्पतालको अनुगमन दिउसोमा मात्र होइन रातिमा पनि गर्छु । अब रातिको काम सुरु हुन्छ । अस्पतालमा २४ घण्टा सेवा प्रवाह हुनुपर्छ । बरु सिफ्टमा काम गर्नुपर्छ । तीन सिफ्टमा काम गर्नुपर्छ । बिदा पनि सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सबैको बिदा शनिबार नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
सरकारले प्रदान गर्ने आमा सुरक्षा कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको पाएको छु । आमाले पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो भएपछि सरकारप्रति नागरिकको सोचाइ कसरी सकारात्मक हुन्छ । नागरिकले मन्त्री, सांसद, मेयर लगायतलाई गाली गरिरहेका छन् । नेतामाथि नागरिक खनिएका छन् ।
तपाईँहरूको साथ र सहयोग भयो भने केही दिनभित्रमा धेरै जना निलम्बन हुन्छ । धेरै जनामाथि कारबाही हुन्छ । धेरै जनाको मुद्दा म अख्तियारमा पठाउँछु ।
नेपालमा उत्पादन भएको सिटामोल र जीवनजल धेरै नागरिकले प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसप्रति नागरिकको विश्वास छ । नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्छ । औषधि लिमिटेडका अधिकारीसँग भेटेर ओएनएम तयार गरेर प्रस्ताव ल्याउनुस् भनेको छु । औषधि गुणस्तरीय हुनुपर्यो सबै औषधि मन्त्रालयले किन्छ ।
सांसदहरु भन्छन्– तपाईँ अघि बढ्नुस् हाम्रो साथ छ
देवेन्द्र पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्र:
हाम्रो सबैभन्दा बढी समय जाने भनेको बिरामीको बिसमा नै हो । उपचारमा सहजताका लागि नै समय खर्चिनु पर्छ ।
नागरिकको उपचारको व्यवस्था वडामै हुनुपर्छ । त्यहाँ उपचार भएन भने कहाँ पठाउनुपर्ने हो ? पालिकामा हो कि ? जिल्लामा हो कि ? प्रादेशिक अस्पतालमा पठाउने हो कि ? संघमा पठाउने हो ? त्यो वडाबाटै डाक्टरले सिफारिस गरेर पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारी अस्पतालमा अप्रेसनको समय नपाउँदा बिरामीहरू निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् । यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट सुधार गर्नुपर्छ । यो विधिबाट यहाँ उपचार गराऊ भनेर भन्न पाइयोस् ।
सबै अस्पतालहरूमा चिकित्सकहरू अनिवार्य बस्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । र अर्को सबै अस्पतालहरूमा चिकित्सक अनिवार्य जाने व्यवस्था हुनु पर्यो । राज्यले तोकेको ठाउँमा डाक्टर अनिवार्य जानु पर्छ ।
सरिता भुसाल, नेकपा एमाले:
दुर्गमका नागरिकलाई अस्पतालसम्म कसरी पहुँच पुर्याउने भन्ने बारेमा मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ । सहरको तुलनामा गाउँमा अस्पतालहरू छैनन् । भएका अस्पतालमा पनि जनशक्ति छैन ।
भ्याक्सिन भए पनि भ्याक्सिन लगाइदिने तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा धेरैको ज्यान गुमेको छ । दक्ष चिकित्सकको व्यवस्था गर्नु पर्यो । राजधानीको मुटुमा रहेको वीर अस्पतालमा एउटै बेडमा दुई तीन जना राखेर उपचार गर्नु परेको छ भने अन्य स्थानका अस्पतालको अवस्था के होला ?
दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरू अस्पतालमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । डाक्टर अभावमा बिरामीको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य उपकरणहरू समयमा मर्मत गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो । कर्मचारी सरुवा गर्दा कुर्सी हल्लिन्छ भनेर नडराउनुस् । हामी तपाईँको साथमा छौँ ।
ईश्वरी घर्ती, नेकपा एमाले:
स्वास्थ्य क्षेत्र अब्बल हुनका लागि भौतिक संरचनाको निर्माण, औजार तथा उपकरण र जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भौतिक संरचनाको निर्माण र उपकरणको व्यवस्थापन पहिलेको तुलनामा निकै सुधार भएको छ । पालिका पालिकामा भौतिक संरचना बनेका छन् । अब जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै जनशक्तिको अभाव हो । विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव छ । भवन पनि बनाउने, उपकरण पनि पठाउने तर जनशक्ति नपठाउने यो दोष कसको त ?
मन्त्रालयले त्यहाँ भएका उपकरण सञ्चालनका लागि जनशक्ति र उपचारको लागि विशेषज्ञको व्यवस्था गर्नु पर्छ । भएका उपकरण हटाउने होइन भएका उपकरण चलाउनका लागि जनशक्ति खटाउनु पर्छ । रोल्पा अस्पतालमा १४÷१५ जना विशेषज्ञको दरबन्दी भएको स्थानमा एउटा पनि विशेषज्ञ पठाएको छैन । रोटेशन पद्धतिबाट भए पनि विशेषज्ञ डाक्टर पठाउने व्यवस्था गरौँ ।
जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टर नभएकै कारण राजधानीका अस्पतालमा बिरामीको चाँप बढेको हो । सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक सबै जिल्लामा जान हुने तर, विशेषज्ञ डाक्टर जान नहुने उपत्यकामा मात्रै बस्नुपर्ने भन्ने कुन ऐनमा लेखेको छ ?
मन्त्री भन्दा डाक्टर भारी भए भने नीति गत निर्णय गरेर विशेषज्ञहरूलाई जिल्लामा जानै पर्ने व्यवस्था गरिदिनुस् । कार्यान्वयन नगर्नेलाई बर्खास्त गरिदिनुस् । विशेषज्ञले मन्त्री मन्त्रालय चलाउने होइन कि मन्त्रालय र मन्त्रीले विशेषज्ञ चलाउने हो ।
लीला देवी वोखिमः नेपाली काँग्रेस
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट नै कम विनियोजन हुने गरेको छ । २४सैं घण्टा सेवा दिनुपर्ने स्वास्थ्यमा आशा राखे जति बजेट आएको छैन ।
जनप्रतिनिधिसँग जनताले धेरै आशा राखेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ त हामी बिरामी मात्र हेर्ने जस्तै हुन्छौँ । सोर्सका आधारमा बेड उपलब्ध हुने, तर सामान्य अवस्थामा उपलब्ध नहुने, यो सोर्सको आधारमा हुने उपचारलाई कति समयमा कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ ।
दिपा शर्मा, नेकपा एमाले:
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह आमनागरिको मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्ने तर, संविधानमा लेखेको विषयलाई हामीले उलङ्घन गरिरहेका छौँ । तत्तत् जिम्मेवारीमा रहेकाले यसलाई मनन् गर्नुपर्ने छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि बजेट बढाउनुपर्ने छ । हामीलाई ९२ हजार जनशक्ति चाहिएकोमा ३३ हजार मात्र जनशक्ति छ । यसले कहाँ तालमेल हुन्छ ?
ओएनएम सर्भेलाई छिटो टुङ्ग्याएर आवश्यक जनशक्तिले पूर्णता पाओस् । हरेक वर्ष नयाँ उपकरण खरिद गर्ने र सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
डा. तोसीमा कार्की, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी:
नेपालमा कुन रोगका कति बिरामी छन् ? कुन क्षेत्रमा कुन रोगका बिरामीको चाँप बढी छ ? यसको वर्गीकृत आधारमा डाटा हुन जरुरी छ ।
अस्पतालहरूमा कहाँ कहाँ कुन तहको दरबन्दी खाली छ ? या डाटा पनि स्पष्ट रूपमा मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ । कुन अस्पतालमा कुन कुन उपकरणहरू छन् यो तथ्याङ्क हुन पनि जरुरी छ । कोभिडको बेलामा किनेका उपकरणहरू कुन अवस्थामा छन् ? यसको पनि डाटा आवश्यक छ । एक महिना खर्चेर भए पनि यी डाटा सङ्कलन गर्नुपर्छ ।
दरबन्दी विषयमा कहाँ चुकेका छौँ, अर्थ मन्त्रालयलाई जनशक्ति आवश्यक छ भनेर बुझाउनुपर्ने छ । विश्व स्वास्थ्य सम्ठनको मापदण्ड अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा यो हुन सकेको छैन । सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य कहिले पनि परेन । किन परेन खोज्नुपर्ने छ ।
मन्त्रालयको ओएनएम पहिलो नम्बरमा राख्नु पर्यो । किन कि अहिले पनि २०४६ सालको दरबन्दी कायम छ । त्यो दरबन्दीले अहिलेको बिरामीको चाँपलाई धान्न सक्छ ? यो चरम लापरबाही हो । औषधि व्यवस्थापन विभागमा पनि २०३५ सालको दरबन्दीबाट चलिरहेको छ । दरबन्दीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
खल्तीबाट पैसा तिरेर उपचार गराउँदा वर्षेनी ५ लाख नागरिक गरिबीको रेखा मुनी गएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक छ । ल्याब टेष्टको पनि फरक फरक मूल्य छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शुल्क निर्धारण समितिले काम गरेको छैन । समितिले काम गर्नु पर्यो । कुन अस्पतालमा के उपचार हुन्छ ? एम्बुलेन्स कहाँ पाइन्छ ? रगत कहाँ पाइन्छ ? जस्ता विषय समेटिएको हेल्थ अनलाइन इन्फमेर्शन सिस्टम बनाएर वेबसाइटमा राख्न जरुरी छ । यो मन्त्रालयकै वेबसाइट मार्फत नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नलाइनबाटै बेड बुक गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
वीर अस्पतालमा बन्द भएको जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गर्नु पर्यो । कर्मचारी सरुवामा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढौँ । मैले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु भयो भने आजसम्मका मन्त्रीमध्ये तपाईँ सफल मन्त्री बन्न सक्नु हुन्छ जस्तो लाग्छ । मन्त्रीज्यूलाई सघाउन म तयार छु ।
राम प्रकाश चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल:
वीर अस्पताल, गंगालाल अस्पताल, टिचिङ अस्पतालमा बिरामी भेट्न प्राय जानु परिरहेको हुन्छ । टिचिङ अस्पतालमा रहेको भिआइपी र भिभिआइपी कक्ष सञ्चालन गर्नु पर्यो ।
अस्पतालमा बेड र उपकरण हुँदाहुँदै पनि जनशक्ति अभावमा सेवा बन्द गर्ने अवस्था आएको छ । यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर खोल्न जरुरी छ । किन कि ट्रमा सेन्टरको अभावमा घाइतेहरूको मृत्यु हुने गरेको छ ।
प्रभु हजरा, नेकपा एमाले:
जनताको सरोकार विषय रहेको नारायणी अस्पताललाई ५०० शय्याको बनाउने विषय अल्झिरहेको छ । यो छिटो समाधान होस् । अस्पतालमा हुने अनियमितता रोक्नु पर्यो ।
नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै पनि सुध्रिएमा नागरिकलाई धेरै राहत मिल्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भएमा युवाहरू खाडी जानु पर्दैन थियो ।
बद्री प्रसाद पाण्डे, नेपाली काँग्रेस:
१७ महिनाको बिचमा ४ जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरिनु भएछ । जसमध्ये दुई मन्त्रीलाई हामीले समितिमा स्वागत गर्न सम्म पाएनौँ ।
मन्त्रीहरू आफ्नो वडामा केन्द्रित हुने गरेको पाएका छौँ । स्वास्थ्य मन्त्रीले वडा भन्दा बाहिर सोच्नुहोस् । प्रधानमन्त्री रहेसम्म तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री रही रहनुहोस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नु होस् ।
विभिन्न अस्पताल पुगेका बिरामीहरूले फोन गर्छन् । हामीले उनीहरूलाई सेवा दिन नसक्दा लाचार बन्नु परेको छ । न उपचार, न बेड, न आर्थिक विषय कुनै पनि विषय हामीले मिलाउन सक्दैनौँ । यसले सबै सांसदलाई लाचार बनाएको छ । बेला बेला राजनीतिमा लागेर के अपराध गर्छौँ भनेर आतङ्कित बनाउँछ । उकुसमुकुस बनाउँछ ।
बिमा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । यसको समाधान गर्न जरुरी छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा १५ शय्याका अस्पताल चल्न सक्छन् ? यो विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ । उपकरण, जनशक्ति, भवन र बिरामीको स्ट्याण्र्डस् मापन गरेर निक्यौलमा पुग्नु पर्छ ।
बयलपाटा अस्पताललाई नियमित सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन मेरो आग्रह छ ।
विनीता कुमारी सिंह, जनमत पार्टी:
सिरहाका अस्पतालमा विद्युतको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । मोबाइल बालेर अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसै गरी एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
सर्प दंशका कारण धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । सिराहा जिल्लामा सर्प दंश उपचार केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने छ ।
सङ्गीता मण्डल धानुक, नेपाली काँग्रेस:
सरकारी अस्पतालमा सरसफाइ छैन । बिरामी कुरुवाहरू नै बिरामी पर्ने अवस्था छ । ल्याबलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने छ । तराई मधेशमा जनचेतनाको कमी छ । यस तर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ ।
मिर्गौला खराब हुनुमा पानी पनि प्रमुख कारण भएकोले खानेपानीको परीक्षण गर्न जरुरी छ । लामखुट्टेबाट जोगाउन औषधि छर्किने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सहभागीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।
समितिको निर्देशन
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकले संघीय अस्पतालमा रहेका सघन कक्ष (आइसियु) र अति सघन कक्ष (सिसियु)को अवस्थाबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले वीर अस्पतालमा रहेका आइसियु, सिसियु बेड, भेन्टिलेटर, कार्डियाक युनिट, जेरियाट्रिक युनिट र लिभर युनिटमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले उपत्यकाका वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको अवस्था र सेवा प्रवाहबारे समितिले अनुगमन गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्भे) अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था, कार्य प्रगति र चुनौतीबारे छलफलपछि समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार एवं सेवा प्रभावकारिताका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । यसै गरी समितिले अछामको बयलपाटा अस्पतालका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा सञ्चालन व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘सरकारी डाक्टरहरूलाई सरकारी अस्पतालबाट नै सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । भएको जनशक्तिलाई पनि मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यो मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ सभापति थापाले भने, ‘मेरै पालिकामा म जवानी बसेर अस्पताल भवन निर्माणको काम अघि बढाएको छु ।’ औषधिमा हुने गरेको घोटाला नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्- विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : नियमावली बनाउँदा कर्मचारीले अनियमितता गर्ने बाटो खुला राख्दा रहेछन् : सांसद चौधरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस
