६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२ असारदेखि निजामती सेवा विधेयकमा छलफल हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । २ असारदेखि निजामती विधेयकमा छलफल सुरु गरिने भएको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल थाल्ने भएको हो । 

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि सबैले चासो राखेको विधेयक निजामती सेवा विधेयक भएको उल्लेख गर्दै निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । 

बुधबार आयोजित निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभापति खतिवडाले राजनीतिकर्मी पाँच वर्षको लागि मात्र निर्वाचित भएर आउने भएका कारण निजामती सेवालाई स्थायी सरकारका रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण विधेयक समितिमा प्राप्त भएको छ । नेपालको संविधान निर्माण पछाडि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैले चासो राखेको विधेयक कुनै छ भने त्यो संघीय निजामती सेवा विधेयक हो ।

नेपालको स्थायी सरकारका रूपमा हामीले निजामती सेवालाई लिँदै आएका छौँ । राजनीतिकर्मीहरू पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर आउने भएकाले पनि स्थायी सरकारका रूपमा निजामतीलाई लिएका छौँ ।’

निजामती सेवा विधेयकलाई गोलमटोल गरेर हतारमा ल्याउने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै उनले यस विधेयकलाई सबैको विधेयकका रूपमा स्थापित गर्ने दाबी गरे । 

आउँदो असार २ गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल अगाडी बढाउने खतिवडाले बताए । 

अहिले बोल्ने भन्दा पनि गर्ने बेला भएको भन्दै उनले समितिलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको छाया पर्न नदिने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस