काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता बढाउँदै सेवा प्रवाहमा यसको अनिवार्यता गरेको छ ।
पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी एकै परिचयपत्रबाट विभिन्न सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
२८ जिल्लामा २०८१ साउन १ गतेदेखि, ३८ जिल्लामा २०८१ माघ १ गतेदेखि र ११ जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ जेठ २४ को निर्णयानुसार पहिलो चरणमा आगामी साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुधबार सूचना निकालेर सरकारको निर्णय अनुसार २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको जानकारी गराउँदै विवरण दर्ताका लागि जनशक्ति समेत थप गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका÷वडा स्तरमा अभियान सञ्चालन मार्फत विवरण दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लाहरू
विभिन्न २८ जिल्लामा २०८१ साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण लगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौँ, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुधबार सूचना निकालेर विभिन्न २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भाद्र मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्नुहुन अनुरोध छ’, विभागको सूचनामा भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भाद्र मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी विभिन्न ३८ जिल्लामा २०८१ माघ १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण लगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), स्याङ्जा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम (पश्चिम), जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडीमा अनिवार्य गरिएको हो ।
यसै गरी सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा २०८२ साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण लगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्र नभए तापनि सेवा लिन बाधा नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका अन्य सेवाहरू
सरकारले २०८१ साउन १ गतेदेखि राजस्वसम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । यी सेवा लिनका लागि देशभर राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी २०८१ माघ १ गतेदेखि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिम कार्डसम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी र घर जग्गा किनबेचसम्बन्धी सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यी सेवा लिनका लागि देशभर राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ र राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि नागरिकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि हालसम्म १ करोड ५० लाख व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराएका छन् । करिब ३९ लाख राष्ट्रिय परिचय छापिएको छ भने ७ लाखले प्राप्त गरिसकेका छन् । अझै एक करोडभन्दा बढीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्दै जाने लक्ष्य रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सङ्कलन, परिचयपत्र वितरण तथा व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ ।
विभागका अनुसार हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत विवरण सङ्कलन भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका सवारी चालकले लाइसेन्स बोकेर हिँड्नु नपर्ने
राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता बढाउँदै लगेको सरकारले अब राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका सवारी चालकले ड्राइभिङ लाइसेन्स बोकेर हिँड्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका ५५ लाख सेवाग्राहीको डाटा भएको ‘स्मार्ट डाटा बेस सिस्टम’ राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गरेसँगै यो झन्झट हट्ने भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका सवारी चालकले ड्राइभिङ लाइसेन्सको सट्टा राष्ट्रिय परिचय पत्र देखाए पुग्ने भएको छ ।
यो व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । ट्राफिक प्रहरीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएको क्यु आर कोड वा नम्बरलाई क्युआर रिडर उपकरणबाट जाँच गर्नेछन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सहजता ल्याउने विश्वासका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनका क्रममा चालिएको गृह मन्त्रालयको कदम सराहनीय छ । व्यक्तिको परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधानसमेतका रूपमा लिइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जोड्न सके नागरिकहरूले खेप्दै आएका कैयन् अनावश्यक झन्झटहरूबाट मुक्ति पाउनुका साथै प्रविधिमासमेत फड्को मार्ने गृह सचिव एकनारायण अर्यालको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
