६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युतीय चुरोट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको नवीकरण तथा अनुमति शुल्क निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले मदिरा तथा इथोनल उत्पादनतर्फ एउटा क्याटोगोरी थप्दै करको दायरामा ल्याएको छ । अब देखि विद्युतीय चुरोट (भेपं) उत्पादन गर्ने कम्पनीले पनि अनुमतिपत्र वा नवीकरण दस्तुर शीर्षकमा २ लाख रुपैयाँ शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

यसअघि स्प्रिड उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान, वियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान, इथानेल उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान, वाइन ब्राण्डीमात्र बनाउने कम्पनी, अन्य मदिरा उत्पादनका लागि र चुरोट उत्पादनका लागि फरक फरक दस्तुर तोकिएको थियो भने त्यसपछि एउटा बुँदा थप गर्दै विद्युतीय चुरोट, (भेप) को इजाजत दस्तुर तथा नवीकरण शुल्क २ लाख निर्धारण गरिएको हो ।

यसअघि विद्युतीय चुरोट (भेप) भन्ने शब्द नै राखिएको थिएन । अन्तःशुल्क नियमावली संशोधन गर्दै भेपलाई शुल्क निर्धारण गरिएको हो । यस्तै, पैठारी तथा वस्तु खरिद बिक्रितर्फ भेपलाई ५० हजार तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस