काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ‘डिजिटल अटिजम’बारे छलफल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार भएको कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अहिले सबै मोबाइललगायत डिजिटल स्क्रिनमा अभ्यस्त भइसकेको भन्दै मोबाइलको लत सबैलाई लागिसकेको बताए । ‘यो नभई पनि भएको छैन, सरकारले पनि सबै कुरा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने भनेको छ । यसको प्रयोग पनि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मोबाइलसहित डिजिटल स्क्रिन कसरी कम प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान जान जरुरी छ ।’
धेरै समय मोबाइल हेर्दा आफ्नो गर्धन दुखेको अनुभव सुनाउँदै उनले मोबाइल प्रयोगमा कमी गरेसँगै ६ महिनामा उक्त समस्या समाधान भएको बताए । मोबाइलको कम प्रयोग गर्ने बानी बालबालिकालाई सानैबाट बसाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले डिजिटल अटिजमका विषयमा राष्ट्रिय रणनीति बनाउनका लागि छलफलको आयोजना गरिएको बताए । डिजिटल अटिजमबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै सचिव पुष्करले केही नयाँ विषयमा आन्तरिक पोलिसी बनाउनु भन्दा अगाडि छलफलको आयोजना गरिएको बताए । उनले यो सुरुआती छलफल भएकोले छलफलबाट प्राप्त भएका सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने जानकारी गराए ।
मोबाइलको धेरै प्रयोगले गर्धन दुख्ने, आँखामा समस्या हुने, नशा तथा ढाडमा समस्या हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको भन्दै उनले यसको प्रयोगमा कमी ल्याउन नसके भोलि थप समस्या सिर्जना हुने बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने डिजिटल अटिजमले मानव सभ्यताले सिकाउँदै आएका कुरा तथा सामाजिक संस्कारहरूमा बाधा सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
डिजिटल अटिजमले व्यक्ति, परिवार, समाज हुँदै देशलाई नै प्रभाव पार्न खोज्ने भएकाले बाह्य गतिविधि र घुमफिर जस्ता कार्य गरेर मोबाइलको प्रयोगमा कमी ल्याउन सकिने बताए । मोबाइलको बढी प्रयोगले मानिसको ध्यानमा असर गर्नुका साथै सञ्चारमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको सचिव पुष्करले बताए । बच्चाहरूमा जिद्दी पना हुने, भनेको नमान्ने जस्ता समस्या अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव हरि प्रसाद मैनालीले डिजिटल अटिजमका विषयमा मन्त्रालयले पनि कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको जानकारी दिए । ‘हाम्रै कर्मचारीका छोराछोरीहरू पनि कतिपय अटिजम भएको पाइएको छ । यो समस्या बिस्तारै देखिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सरकारले केही न केही पोलिसी ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी वर्ष यसैसम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।’
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेले सरकारको तर्फबाट नीति नियमहरू बनाउन आवश्यक भए पनि डिजिटल अटिजमबाट जोगिन प्रत्येक मानिसले आफूलाई अनुशासनमा राख्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले कानुनी दण्ड भन्दा पनि परिवारमा सचेतना जगाएर जानुपर्ने बताए । उनले छलफलबाट आएका विषयलाई एक्सन प्लान बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनले भन्दा पनि व्यक्ति आफैँ अनुशासनमा बस्नुपर्ने बताए । छलफलले डिजिटल अटिजमसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति बनाउन दिशा निर्देश गर्ने सहभागीहरूले बताएका थिए । सहभागीहरूले स्वास्थ्य र सञ्चार मन्त्रालयसँगै मिलेर जानुपर्ने अवस्था हुनसक्ने बताए । केही सहभागीले डिजिटल अटिजमको सट्टा अन्य कुनै शब्द वा आइसिटीको गलत प्रयोगले गर्दा हुन सक्ने समस्यासँग जोडेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
