७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.४१ प्रतिशत हुने अनुमान  

अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार रु चार खर्ब चार अर्ब २८ करोड र आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव ४१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

गत आवमा वृद्धिदर एक दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आव २०८०/८१ को गत फागुन महिनासम्मको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै चालु आवमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार रु. ५७ खर्ब चार अर्ब ८४ करोड हुने र आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव ५४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको बताए । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको बैठकमा असार १ गते आगामी आव २०८१/८२ को लागि राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्दै छ । बजेट प्रस्तुत गर्नअघि प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री पालले प्रदेशभित्रका समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, खर्चको प्रवृत्ति, सामाजिक विकासका प्रमुख सूचकहरू समावेश गरिएको आव २०८०/८१ को फागुनसम्मको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका हुन् । 

प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आवमा राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान सात दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिति चार दशमलव ८२ प्रतिशत र औसत थोक मुद्रास्फिति तीन दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

सर्वेक्षणमा चालु आवमा कृषि क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः तीन दशमलव ४२ प्रतिशत र चार दशमलव शून्य नौ प्रतिशत धनात्मक रहने अनुमान गरिएको छ । आव २०७९/८० मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आय एक हजार ६३ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आव २०८०/८१ मा उक्त आय एक हजार एक सय ११ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । 

चालु आवको गत फागुनसम्म प्रदेश सरकारको कूल आय गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १३ दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेर रु. १७ अर्ब ९९ करोड ४७ लाख पुगेको छ । गत फागुनसम्म सरकारको आन्तरिक राजस्व रु ७६ करोड ६४ लाख, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व रु चार अर्ब ८७ करोड ,सङ्घीय अनुदान प्राप्त रु. सात अर्ब ७८ करोड ९१ लाख र नगद मौज्दात रु चार अर्ब ४६ करोड दुई लाख गरी कूल आय रु. १७ अर्ब ९९ करोड ४७ लाख रहेको छ ।

फागुनसम्म प्रदेश सरकारको कूल खर्च रु सात अर्ब १४ करोड ७३ लाख रहेको छ । जसमध्ये चालु खर्च रु तीन अर्ब ७० करोड २४ लाख र पुँजीगत खर्च रु तीन अर्ब ४४ करोड ४९ लाख रहेको छ । चालु वर्षको फागुनसम्मको सरकारको राजस्वमध्ये कर राजस्व रु ४४ करोड १३ लाख र गैरकर राजस्व रु. ३२ करोड ५१ लाख रहेको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु वर्षको गत फागुनसम्म प्रदेशका स्थानीय तहको चालु र पुँजीगत गरी कूल रु २३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले रु. १९ करोड ४२ लाख राजस्व बाँडफाँटबापत वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । चालु वर्षको माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप रु एक खर्ब ३७ अर्ब पुगेको र कर्जा प्रवाह रु एक खर्ब ५३ अर्ब रहेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु वर्षको फागुनसम्म प्रदेशको एक लाख ८० हजार हेक्टरमा धान बाली खेती भएकोमा छ लाख ७४ हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । यस्तै मकै एक लाख तीन हजार मेट्रिक टन, कोदो १९ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको अनुमान छ । 

प्रदेशमा दर्ता भएका एक हजार पाँच सय पाँच ओटा नयाँ उद्योगको कूलस्थिर पुँजी र ९९ करोड र चालु पूँजी रु ८६ करोड ६० लाख रहेको र यी उद्योगबाट चार हजार छ सय २१ रोजगारी सिर्जना हुने, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि भएकोलगायतका विषय आर्थिक सर्वेक्षणमा समेटिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस