६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्ची बाढीको तीन वर्ष : पुनः निर्माण सुस्त, स्थानीयवासी चिन्तित

अ+ अ-

सिन्धुपाल्चोक । हेलम्बु गाउँपालिका–४ का खिलप्रसाद लामिछानेलाई बर्खायाम सुरु भएसँगै कसरी बच्ने र बचाउने भन्ने चिन्ताले पिरोल्छ । 

खोलामा सामान्य बाढी आउँदासमेत सडक, विद्यालय र घरहरू उच्च जोखिममा पर्ने भएकाले उनी सहित स्थानीयवासी अहिले चिन्तित छन् । विसं २०७८ असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा अकल्पनीय बाढी आएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । असार १ र यसपछिका पटक पटकका बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । नदी तटीय क्षेत्रका सयौँ घर र खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको थियो भने हजारौँ नागरिक विस्थापित भएका थिए ।

बाढीले क्षति पुर्‍याएको तीन वर्ष बिते पनि धेरै प्रभावित अस्थायी टहरामै बसिरहेका छन् । उनीहरू सुरक्षित बसोबासको पर्खाइमा छन् । मेलम्ची बाढी प्रभावित मेलम्चीका सन्तोषी श्रेष्ठ यो वर्ष धेरै पानी पर्ने भनिएकाले आनन्दले बस्न नपाउने भएको दुखेसो गर्छन्।

त्यस्तै मेलम्ची–११ का रमेश श्रेष्ठ बल्लबल्ल गाउँमा घर बनाए पनि सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम प्राप्त नभएको गुनासो गर्छन् । तीन वर्षदेखि अस्थायी टहराको सकसपूर्ण जीवनले बाँच्नै गाह्रो भएको बाढी पीडितको भनाइ छ । बाढीका कारण विस्थापित हेलम्बु, मेलम्चीका स्थानीयवासी सुरक्षित ठाउँमा घर कहिले बनाउन पाइएला भन्ने आशामा छन् ।

नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको कथा व्यथा पनि उस्तै छ । नदी नियन्त्रणको काम गुणस्तरीय नभएको मेलम्चीका दशरथ दनुवारले गुनासो गरे। बाढीका कारण हेलम्बु गाउँपालिकामा  तीन सय ९२ जना लाभग्राही कायम भएकामा हालसम्म सय जनाले मात्र पहिलो किस्ता पाएका छन् । त्यस्तै १५ जनाले जग्गा खरिद गरेका छन् । मेलम्ची नगरपालिकामा कायम भएका दुई सय ४४ लाभग्राहीमध्ये दुई सय ३२ जनाले पहिलो, ७० जनाले दोस्रो र आठ जनाले मात्र अन्तिम किस्ता पाएका छन् ।

यस्तै पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा समेत एक सय ८४ जना लाभग्राही छन भने ९२ जनाले खरिद जग्गा गरेका पालिकाले जनाएको छ । सरकारले जग्गा नभएकालाई खरिद गर्न बढीमा तीन लाख र घर बनाउन पाँच लाख तथा  अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार  दिने बताएको छ ।

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामाले विस्थापित स्थानीयको स्थायी आवास पुनः निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहले काम गरे पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले त्यति चासो नदिएको बताए । उनले  भने, “कार्यविधि परिवर्तनले समस्या भएको तथा समयमै प्रदेश र सङ्घीय  सरकारले रकम  पनि विनियोजन गरेको छैन । ”

नदी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको मात्रै प्रयासले नसकिने बाढी प्रभावित मेलम्ची नगर प्रमुख आइतमान तामाङको दाबी छ । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले हेलम्बु मेलम्ची बाढीलाई प्रभावितलाई पुनस्थापनामा खासै ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै स्थानीय तहले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको बताए । 

प्राकृतिक विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको जिल्लामा वर्षायाममा आउने बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् प्रतिकार्य योजना एवं सामग्रीको उचित व्यवस्थापनको कमजोरीले पनि बर्सेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विसं २०७८ असार १ गतेको बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको मात्रै पाँच सय ५१ घर बगाएको थियो । पाँच हजार चार सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो भने २५ जनाको अकालमा मृत्यु भएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगै सात झोलुङ्गे पुल, नौ पक्की पुललगायत ३३ संरचना ध्वस्त भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस