९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली सरकारको पुँजीगत खर्च २९ प्रतिशत मात्र 

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेश सभाको शनिवारको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले चालुतर्फ ४९ दशमलव ३८ र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८७ प्रतिशत गरी समग्रमा ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालुतर्फ रु नौ अर्ब २० लाख २४ हजार ९२६ दशमलव ९७ प्रतिशत० र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार ९५८ दशमलव ६५ प्रतिशत० बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, चालु आवको जेठ मसान्तसम्म रु ६१ करोड ९७ लाख अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ७४ दशमलव १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश स्थापनादेखि आव २०७९/८० सम्मको आन्तरिक राजस्व रु दुई अर्ब २४ करोड १३ लाख ६३ हजार छ जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ९४ दशमलव आठ प्रतिशत हो । चालु आवमा जेठ मसान्तसम्म ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत भए पनि असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटमा रु २४ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख अर्थात् ७३ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

आर्थिकमन्त्री केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशको विगत छ वर्षको कुल बजेट रु एक खर्च ६६ अर्ब ५६ करोडमा चालुतर्फ ३७ दशमलव ४६ र पुँजीगततर्फ ६२ दशमलव ५४ प्रतिशत विनियोजन भएको पाइन्छ । विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ६२ दशमलव ७१ र पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ०१ प्रतिशत गरी समग्रमा ५७ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उनले भने, “यसरी बजेट कम खर्च हुनुमा कर्णालीको भूगोल, जनशक्ति अभाव त छँदै छ । पछिल्लो समयमा ठुला परियोजना विकास गर्ने तर ढाँचा र आवश्यक तयारी नगर्नुले पनि बजेट कम खर्च हुने गरेको छ ।”

सङ्घीय सरकारबाट आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म सुरु बजेटमा सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु २७ अर्ब ५२ करोड प्राप्त भएकामा सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी जम्मा रु सात अर्ब ७८ करोड (२७ दशमलव ३२ प्रतिशत) सङ्घीय सरकारकै कोषमा फिर्ता भएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस