काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले आगामी ५ वर्षभित्र सबै प्रकारका कर छुटको प्रबन्ध हटाउन सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २९ भदौ २०८० मा विद्याधर मल्लिक अध्यक्षतामा यस्तो समिति बनाएको थियो । सो समितिले १ फागुन २०८० मा आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कर छुटका सबै प्रबन्ध हटाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार अहिले नेपाल सरकारले वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर छुट दिने गरेको छ । कर छुटको प्रणालीलाई हटाई न्यून करका दर लगाउनु पर्ने र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लगेर सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समेत समितिको छ ।

‘अबको ५ वर्षभित्र सबै प्रकारका कर छुटको प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्छ, साथै प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कट देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर मात्र कर छुट दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ र हाल अभ्यासमा रहेको आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्छ,’ समितिको सिफारिसमा उल्लेख छ ।

कर छुटमार्फत सरकारले दिने सुविधा हटाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत सरकारले ठूलो छुट सुविधा बजेट मार्फत दिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर आगामी ५ वर्षसम्म स्थिर राख्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । तर, कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।

कर छुट हटाई कराधार विस्तार गर्न समेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले करसम्बन्धी कानुनमा स्थिरता ल्याउन समेत भनेको छ ।