काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरूप अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ । 

राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०’बारे प्रेस काउन्सिलसँगको छलफलका क्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, “मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनामै नभएको र पहिलाको काउन्सिल ऐनमा समेत नभएको मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई काउन्सिलको सदस्य बनाउने विषय विधेयकमा आएको छ, यसले काउन्सिललाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ, यो बारेमा पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ ।” 

अध्यक्ष पद रिक्त रहेको वा निलम्बनमा रहेको अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा सदस्य (मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत) ले बैठक बोलाउन र सो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनामा ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जबाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरचनाका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाइएको छ,’ भनिएको छ । 

यस्तै सांसद घनश्याम रिजालले विधेयकमा कसलाई मिडिया भन्ने र कसलाई मिडिया नभन्ने बारेमा प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद जीतजङ्ग बस्नेतले मस्यौदा संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत आएको बताए। सांसद डा वेदुराम भुसालले सम्बन्धित निकाय र विज्ञको सल्लाह तथा सुझावका आधारमा मात्रै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।