संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तालुकवाला मन्त्रालयलाई थाहै नदिई जथाभाबी कर्मचारी सरुवा गर्दा बेथिति मात्र बढेको छैन, सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुन थालेको छ । 

काठमाडौँ । निजामती सेवाका कर्मचारीको नियमित सरुवा गर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । तर यही मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवामा जथाभाबी शैली अपनाउँदा अन्य मन्त्रालय र ती मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुन पुगेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन, कानुन र आवश्यकताका आधारमा भन्दा ‘भनसुन’का आधारमा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा समस्या आएको हो ।

सामान्यतया कर्मचारीको सरुवा गर्दा उनीहरूले कहाँ कति अवधि बिताए भन्ने कुरा ख्याल गरिन्छ । योसँगै सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सहमति के कस्तो छ भन्ने पनि हेरिन्छ । तर पछिल्लो समय अवस्था यस्तो पनि देखिएको छ कि कार्यरत निकायलाई जानकारी नै नदिई बाहिरबाटै कर्मचारीको सरुवा गरेको समेत भेटिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा देखिन थालेको छ । 

मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको जथाभाबी सरुवा गरिएपछि गृह मन्त्रालयले त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेर असन्तुष्टि पोखेको छ । गृहले पठाएको सो पत्रमा ‘नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने सहसचिव र उपसचिवहरूलाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा पदस्थापन, सरुवा वा काजमा खटाउँदा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्र पदस्थापन तथा सरुवा गर्न’ भनिएको छ । 

गृह सचिव एकनारायण अर्यालले नै २०८१ वैशाख १८ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यस्तो पत्र पठाएका थिए । पत्रमा गृह मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा र काजमा खटाउँदा मन्त्रालयसँग अनिवार्य सहमति र समन्वय गर्न भनिएको छ । 

गृह मन्त्रालय स्रोतले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरूको जथाभाबी सरुवा गरिएपछि पत्राचार नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ । ‘गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट सम्पादन हुने कामको प्रकृति र कार्य चाप बढिरहेको, नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भएको, अध्यागमन कार्यालयहरूमा जनशक्ति नहुँदा राष्ट्रको छविमा नकारात्मक धारणा आउन सक्ने देखिन्छ,’ गृहको पत्रमा उल्लेख छ, ‘ई-पासपोर्टको काम लगायत जिल्लास्थित अन्य कार्यालयहरूसँगको समन्वय तथा सुरक्षा कायम गर्ने, विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको, तर मन्त्रालय मातहतका निकायमा कर्मचारीहरूको न्यून सङ्ख्याका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाई उत्पन्न भई समग्र शासकीय समग्र आयाममा नकारात्मक असर पुगेको छ ।’

गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूको जथाभाबी भएको सरुवालाई लिएर यसअघि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एउटा पत्र पठाइएको थियो । गृहका अधिकारीहरू मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीको कहिले कुन ठाउँमा सरुवा हुन्छ भन्ने सुइँको समेत पाउन छाडिएको बताउँछन् । केही समय अघि गृह मन्त्रालयलाई थाहै नदिएर गृह मातहतकै कर्मचारी, दाङको तुलसीपुर कारागारका प्रमुख (जेलर) को सरुवा गरिएको थियो । प्रशासन डटकमले यो विषय उजागर गरेपछि निजामती कर्मचारी वृत्तमा ठुलै हलचल पैदा भएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा

संवेदनशीलताको बेवास्ता
गृह मन्त्रालय मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासन हेर्ने संवेदनशील मन्त्रालय हो । शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले पनि गृह मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा कार्यालयहरूलाई अरूभन्दा संवेदनशील रूपमा हेरिन्छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसलाई अनदेखा गरेर सामान्य रूपमा लिँदा समस्या देखिएको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतबाट प्रशासनलाई प्राप्त विवरण अनुसार हालसालै मात्र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका एक दर्जन बढी कर्मचारीहरू गृहलाई जानकारीसम्म नदिई सरुवा गरिएको छ । जसमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका एक शाखा अधिकृतलाई २०८१ वैशाख ९ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने अर्का शाखा अधिकृतलाई पनि वैशाख २८ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै गृहको जानकारी बेगर वैशाख १० मा थप एक जना अधिकृत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका छन् । वैशाख १० मै अर्का शाखा अधिकृत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेका छन् । 

गृह मन्त्रालयकै एक अधिकृत वैशाख २८ मा मुस्लिम आयोग पुगेका छन् भने वैशाख तेस्रो सातातिर थप तीन जना अधिकृतलाई क्रमशः; उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । 

सोही अवधिमा गृह मन्त्रालयले एक ठाउँ खटाएका केही उपसचिवहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्यत्रै पठाइदिएका पत्र पनि प्रशासनलाई प्राप्त भएका छन् । उनीहरूलाई गृह मन्त्रालयको जानकारीबेगर विज्ञापन बोर्ड, निर्वाचन आयोगलगायतका ठाउँहरूमा सरुवा गरेको भेटिएको छ । 

गृह मन्त्रालयको सहमति नै नलिएर सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूलाई रमाना नदिइएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिन भनेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालय, आयोग, केन्द्र, सचिवालयलाई २०८१ जेठ २४ मा पत्र लेख्दै सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई रमाना दिएर सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।

अहिले गृह प्रशासनमा जति दरबन्दी छ, त्यो दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । दरबन्दीमा भएका कर्मचारीहरूलाई पनि थाहै नदिई सरुवा गरिदिँदा जिल्ला तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘गृह प्रशासन शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहका हिसाबले असाध्यै संवेदनशील ठाउँ हो । हामी विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम पनि गर्छौँ, आकस्मिक रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । हामीले जनशक्ति अभाव छ भनेर सेवा रोक्न पाउने छुट छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध पनि गरेका छौँ । हाम्रो अनुरोधपछि केही सुधार भएको छ । पछिल्लो समय गृहसचिवज्यूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर केही अफिसर र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरू भित्रिएका पनि छन् ।’

कुनै विशेष कारण भन्दा पनि कर्मचारीलाई काम गर्न मन नलागेकै वा अन्यत्र जान मन लागेकै कारण पनि सामान्य प्रशासनबाट कर्मचारीको मनपरी सरुवा गर्ने काम हुन थालेको छ । सम्बन्धित निकायलाई जानकारीसम्म नदिई यसरी सरुवा गरिदिन थालेको सामान्य प्रशासन आफू सच्चिने भन्दा उल्टै रमाना दिन पत्राचार गर्नुले सेवा प्रवाह भन्दा पनि ‘सरुवा धन्दा’लाई निरन्तरता दिइरहेको प्रष्ट हुन्छ । ‘पछिल्लो समय कर्मचारीको सरुवामा खुड्किलैपिच्छे दाम चढाउनु पर्ने आक्षेप लाग्न थालेको छ, सामान्य प्रशासनको यस्तो शैलीले त्यसलाई बल पुर्‍याएको छ,’ सामान्यकै एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने आफूले गरेको सरुवा नीतिगत भएको दाबी गरेको छ । ‘सरुवा भनेको नियम अनुसार नै हुने हो, सरुवाको नीति अवधि पुगेपछि सिस्टममा नै सरुवा गर्नुपर्ने हो । तर कहिलेकाहीँ भने आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पनि सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव काली प्रसाद पराजुलीले भने, ‘सरुवा भएको कर्मचारी जान मान्दैन, त्यहाँ अर्को सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । कहीँ नपठाई नहुने, कहीँ बस्नै नमान्ने, कहीँ जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच टसल हुने लगायतका कारणले पनि बीच–बीचमा सरुवा हुने गरेको छ ।’

सरुवा भएका कसले रमाना लिए वा कसले लिएनन् भन्ने रेकर्ड सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नआउने, मन्त्रालयमा रमानाको रेकर्ड नआउने भएकाले रमाना देऊ भनेर सबै निकायलाई पत्राचार गर्नु परेको उनले बताए । सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिनु सामान्य प्रशासनले गरेको सरुवाप्रतिको असन्तुष्टि होइन त ? हाम्रो यो प्रश्नमा पराजुलीले भने, ‘सरुवा भएको ठाउँको कर्मचारी आएन भनेर सम्बन्धित कार्यालयले ताकेता गर्ने हुनाले पनि सामान्यले ताकेता गर्नु परेको हो ।’

मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था बहालीदेखि अपराध नियन्त्रणसम्म, कानुन कार्यान्वयनदेखि विधिको शासनको प्रत्याभूति दिलाउनेसम्मको जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनलाग्दी सरुवाले आम जनमानसमासमेत राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन । पछिल्लो समय अध्यागमनबाट गृह मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई अन्यत्र सरुवा गरिएको विषयले कर्मचारी वृत्तमा थप चर्चा पाएको छ । ‘एक प्लेट ममले काम तमाम’ भन्ने भाष्यले कर्मचारीतन्त्रलाई बदनाम बनाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

बेथितिको जड
पूर्वप्रशासकहरु सरुवामा पैसाको चलखेल हुने गरेको विषय नौलो नरहेपछि थप चिन्ता देखिएको बताउँछन् । पूर्व प्रशासक भिमदेव भट्ट भन्छन्, ‘सरुवामा चरम बेथिति बनाएको दलहरूले हो । यसमा दलका कर्मचारी सङ्गठनहरूको पनि ठूलो हात छ ।’ आफ्नो माउ पार्टीलाई निश्चित रकम बुझाउने सम्झौता गरेका सङ्गठनहरूले नै समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै भट्टले थपे, ‘राजनीति बिग्रेको कारण यो स्थिति आएको हो । दलहरूले आफ्ना भातृ सङ्गठनलाई पनि गलत बाटोमा डोर्‍याइरहेका छन् ।’

मुलुक संघीय संरचनाको अभ्यासमा गएपछि पनि कर्मचारीतन्त्र भने अझैसम्म केन्द्रिकृत छ । सरकारले खटाए पनि कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन् । आफ्ना मान्छे भनसुन गरेर केन्द्र (सङ्घ) मै राख्ने विकृति उस्तै मौलाएको छ । ‘कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, मनिटरिङ गर्ने सिस्टम पनि छैन । यो आवश्यक छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘थोक सरुवा गर्ने चलन आयो । २० जना सहसचिव सरुवा, २५ जना उपसचिव सरुवा हुने गरेको छ । सचिव पनि थोकमै एकै पटक ५-७ जनाको सरुवा हुन थालेको छ । यो पद्धति नै भएन ।’

कर्मचारी सरुवामा पैसाको ठूलो चलखेल हुने गरेको चर्चा चलिरहँदा पूर्व मुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालालाई आफ्नो पालामा सरुवाको लागि कर्मचारीसँग पैसा उठाएको भन्ने त्यस्तो गुनासो आएको सम्झना नै छैन । ‘अहिले जुन व्यापकता पाएको छ । पहिले सरुवाका लागि पैसा लिने गरेको भन्ने सुनिन्थेन,’ उनले भने, ‘कतिपय सेवाहरू आफ्नै छुट्टै प्रकृतिका हुन्छन् । कुनै सामान्य सेवा हुन्छन् त कुनै विशेष सेवा हुन्छन् । अध्यागमन, कर/राजस्व जस्ता सेवा विशेष प्रकृतिका सेवा हुन् । त्यहाँ विषय जाने बुझेको तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई राख्नुपर्छ ।’

सरुवामा बेथिति हुनुमा राजनीति नै प्रमुख कारण देखेका कोइराला कर्मचारी सरुवाका विषयमा थप्छन्, ‘एउटा पुल तयार गर्नुपर्छ । त्यो पुलबाट मात्र कर्मचारी त्यहाँ जाने बनाउनुपर्छ, त्यहाँबाट झिक्नु पर्‍यो भने पनि त्यही पुलमा राख्ने गर्नुपर्छ । अहिले त्यो भएको छैन । जुन कुनै व्यक्तिलाई करमा राख्ने, जुन कुनैलाई अध्यागमनमा पठाउन काम भएको छ । यो प्रवृत्ति बिल्कुल ठिक भएन ।’ 

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीलाई पनि कर्मचारी सरुवा झन्–झन् भद्रगोल हुँदै गएको भन्ने लागेको छ । ‘सरकार परिवर्तन भएपछि पहिले पनि सरुवाको कुरा हुन्थ्यो, तर त्यति बेला सचिवहरूले स्ट्यान्ड लिन्थे, सचिवले कर्मचारीलाई धेरै चलाउनु हुँदैन भनेर कन्भिन्स गराउँथे । अहिले त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा अहिलेको ऐनमा नै फस्ट क्लासदेखि माथि जहिले पनि चलाउन पाउने प्रावधान राखेका छन् । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई कुनै पनि बेला सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नीतिले नै छुट दिएको छ । जानीजानी यस्तो गरियो, बेथिति आयो ।’

मैनालीका अनुसार तालुक मन्त्रालयलाई नसोधी सरुवा गर्नु भनेको ठूलो कमजोरी हो । ‘यदि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय बेगर सरुवा गरेको हो भने त्यो असहयोग गरेको हो,’ उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असहयोग गर्न बसेको मन्त्रालय होइन । कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्य निकायहरूलाई सहयोग गर्न बसेको निकाय हो ।’ 

कर्मचारीतन्त्रलाई बढी चलायो वा हुँडल्यो भने कालान्तरमा आफै असफल भइन्छ भन्ने ज्ञान राजनीतिज्ञलाई नहुँदा अहिलेको समस्या आएको, र कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका कर्मचारीलाई त्यो कार्यको मूल्याङ्कनबिना सरुवा गर्न नहुने मैनाली बताउँछन् । भन्छन्, ‘यहाँ त डेढ महिनामै सचिव सरुवा भएका घटना छन् । सरुवा पनि यति भद्रगोल भएको छ कि यसले भलो गर्दैन ।’ 

भारतमा मुख्यसचिवको मातहतमा सिभिल सर्भिस बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘भारतमा बोर्डको सिफारिसबेगर बीचमा कर्मचारीलाई चलाउनै पाइँदैन । नेपालमा पनि त्यस्तै खालको समिति बनाएर त्यो समितिले यो कारणले सरुवा गर्ने भनेर कारण लेखेपछि मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’ सहकर्मी केशव घिमिरेको सहयोगमा