१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘मैले २०७० सालमै पिआर त्यागेको हुँ र तत्कालै जानकारी गराएको थिएँ’ -रक्षा सचिव शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आफू अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) धारी नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

शर्मासँग पिआर रहेको भन्दै अनुसन्धान भइरहेको समाचार बाहिरिएपछि उनले आफू अमेरिकाको पिआरधारी नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । रक्षा सचिव शर्माले प्रशासन डटकमलाई उपलब्ध गराएका कागजात अनुसार उनले २०७० सालमा नै अमेरिकाको पिआर त्यागेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयलाई गराएका छन् । 

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेका शर्माले २०७० असोज ७ मा मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा विभिन्न प्रमाण पेस गर्दै आफूसँग अमेरिकाको पिआर तथा नागरिकता नभएको जानकारी गराएका थिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै कुनै कर्मचारीले अन्य देशको पिआर लिएको पाइए कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने भनेपछि उनले मातहतको मन्त्रालयका सचिवलाई आफू पिआर धारी नभएको जानकारी गराएका हुन् । समान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७० असोज १ मा पत्र लेख्दै अन्य देशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अनुमति (पिआर) तथा नागरिकता लिएका कर्मचारीहरूको विवरण मागेपछि शर्माले २०७० असोज ७ मै ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेख्दै आफूसँग कुनै विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अनुमति (पिआर) तथा नागरिकता नभएको जानकारी गराएका थिए ।

यस्तै शर्माले काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमा पिआर कार्ड सलेण्डरका लागि निवेदन दिएका थिए । रक्षा सचिव शर्माले सन् २०१३ सेप्टेम्बर १९ मा पिआर सलेण्डर गरेका थिए । शर्माले तत्कालीन अवस्थामा सलेण्डरको कागजातसहितका प्रमाणहरू मन्त्रालयमा पेस गरेका  थिए । 

आफूले २०७० सालमै अमेरिकाको पिआर त्यागेको सचिव शर्माले बताए । उनले भने, ‘मैले २०७० सालमै पिआर त्यागेको हुँ र सो विषय तत्कालै जानकारी गराएको थिएँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस