८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आवश्यकता र मागको मूल्यांकन गरी उद्योग मन्त्रालयको विनियोजन प्रस्ताव : उद्योग मन्त्री भण्डारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले निरन्तर घटेको बजेटको सीमा र वृद्धि भएको मागलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरी मन्त्रालयको योजना तथा बजेट प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि उठेका प्रश्नको मन्त्री भण्डारीले जवाफ दिएका हुन् । सांसदहरूले मन्त्रालयगत विनियोजनमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयले विद्यमान आवश्यकता र मागको मूल्यांकन गरी बजेट ल्याएको बताएका हुन् ।

‘मन्त्रालयले विद्यमान आवश्यकता र मागको मूल्यांकन तथा वस्तु स्थितिको मूल्यांकन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । निरन्तर रूपमा घटिरहेको बजेटको सीमा र बढिरहेको माग समेतलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकासको लागि नीतिगत स्थायीत्व र कार्यविधिगत सरलीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने काममा मन्त्रालय निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको छ, ‘मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजारमा माग उच्च हुने तथा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन नसक्ने अवस्था दृष्टिगत गरी रणनीतिक रूपमा संयुक्त बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने र सूचना र अनुसन्धानमा आधारित बजार अनुगमन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र जोखिम क्षेत्रको बजार विश्लेषण गरी नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमन गर्ने तयारी छ ।’

सूचना र अनुसन्धानमा आधारित बजार अनुगमन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस