१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : कृषि मन्त्री साह

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको अभाव नहुने बताएकी छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले अहिले ९६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको बताइन् ।

उनले थप १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल असार मसान्तसम्म आयात भइसक्ने भन्दै मलको आवश्यकता पूरा हुने बताइन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइन् ।

प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले विनियोजित बजेटबाट नै ६ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले मल आपूर्तिमा समस्या नहुने दाबी गरिन् । मन्त्री साहले आगामी आर्थिक वर्षमा मलको सहज उपलब्धताको लागि २ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको टेण्डर आह्वान भइसकेको र सोमध्ये ९० हजार मेट्रिक टनको आपूर्ति सम्झौता पनि भइसकेको भन्दै मलको अभाव नहुने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २८ अर्ब ६७ करोड अनुदानका लागि विनियोजित बजेटबाट जम्मा ६ लाख मेट्रिक टन मलको लागि टेण्डर आह्वान भएको छ । २०८१ जेठ २८ सम्म ३ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएकोमा ३ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण भएको छ । गत वर्ष समेतको गरी ९६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ ।’

उनले युरियामा १७ प्रतिशत र डिएपीमा ५५ प्रतिशत र पोटासमा ४७ प्रतिशत औसत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन् । ‘थप १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन मल आयात हुने क्रममा रहेको र असार मसान्तसम्ममा आयात भइसक्ने अवस्था रहेको छ । धान रोपाइँका लागि मौज्दातमा रहेको मल र आयात हुने मलबाट आवश्यकता पूरा हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ, ‘उनले भनिन्, ‘हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य क्रमशः घट्दो क्रममा रहेकोले विनियोजित बजेटबाट नै ६ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले मल आपूर्तिमा समस्या हुँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस