कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनमा रहेकी रूवी खानको समूहसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति माग्दै मानव अधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
रूवी खानलगायत महिलाहरूले कुर्मीलाई न्याय दिन माग गर्दै वर्षौँदेखि अनशन तथा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनको अनुगमन गरेपछि गृह मन्त्रालयलाई सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गर्दै पत्राचार गरेको हो ।
बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा सम्पत्ति कब्जा भएको विषयमा न्यायको मागसहित खानको समूहले २०७८ सालदेखि काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ ।
कुर्मीको घटना छानबिनका लागि २०७८ कात्तिकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छानबिन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा दोषीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको जानकारी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
यसका साथै सरकारी प्रतिनिधि र आन्दोलनमा रहेको समूहबीच सम्झौताहरू भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः उक्त घटनाको सम्बन्धमा प्रदर्शनकारी र गृह मन्त्रालयबीच भएका सम्झौताहरू एवं उल्लेखित प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिबारे ७ दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराइदिन हुन नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१ ९१० बमोजिम अनुरोध छ ।’
