काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम नकाट्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगको सिफारिस र संघीय संसदबाट पारित भए बमोजिमको बजेट रकम हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
चालु आवमा सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता रोक्ने निर्णय गरेसँगै स्थानीय तहहरू आन्दोलनमै उत्रनु परेको थियो ।
यससम्बन्धीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगसमक्ष पत्र लेख्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसबारे शुक्रबार आयोगले सरकारलाई अनुदान नकाट्न भनेको हो । सरकारको निर्णयबाट स्थानीय सरकारमा पठाउनु पर्ने करिब २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रोकिन्छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २० जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा २ घण्टा धर्ना समेत दिएका थिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीय तहमा जाने समानीकरण रकम तत्काल निकासा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
