५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको दादागिरी देखाउने काम धेरै दिन नचल्ने मन्त्री साहको चेतावनी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले दुग्ध विकास संस्थानलाई निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताएकी छन् ।

शुक्रबार एमाले निकट उद्योगी व्यवसायीहरूसँग सिंहदरवारमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै कृषिमन्त्री साहले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले दुग्ध विकास संस्थानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानको लागि सरकारले निजी साझेदारीमा चलाउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरिन् । उनले मन्त्रालयले सरकारको स्वामित्वमा राखेर निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने गरी छलफल अघि बढेको जानकारी दिइन् ।

उनले सरकारले दुग्ध विकास संस्थानलाई अहिलेकै रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि नयाँ ढङ्गले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने गरी लान आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले संस्थानले किसान र दुग्ध व्यवसायीहरू माथि खेलवाड गर्न नमिल्ने बताइन् । उनले दुग्ध किसानको भुक्तानी समेत दिन नसक्ने संस्थानलाई अहिलेकै रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने आवश्यकता नदेखिएको बताइन् ।

उनले संस्थानलाई नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन गर्ने गरी अबको एक महिनामा उथलपुथल गरिने बताइन् । उनले दुग्ध विकास संस्थानमा बिचौलिया हाबी भएको भन्दै संस्था बिचौलियाले चलाइरहेको दाबी गरिन् । उनले संस्थानमा ९ सय कर्मचारीहरूमध्ये ३ सय अस्थायी र ६ सय कर्मचारी स्थायी रहेको बताइन् ।

उनले स्थायी कर्मचारीहरूलाई जागिर कसैले खोस्न नसक्ने घमण्ड बढेर आएको बताइन् । उनले दुग्ध विकास संस्थान अहिलेसम्म करारका कर्मचारीले थेगेर ल्याएको भन्दै करारका कर्मचारी हटाउन सक्ने अवस्था नभएको बताइन् ।

उनले स्थायी कर्मचारीलाई कारबाही स्वरूप सरुवा गर्दा समेत सरुवा भएर जान नमानेको बताइन् । उनले संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि काम गर्ने वातावरण नदिइएको संस्थानमा अब धेरै दिन कसैको दादागिरी नटिक्ने चेतावनी दिइन् ।

उनले कर्मचारीहरूले दादागिरी देखाउने काम धेरै दिन नचल्ने बताइन् । उनले आफूले केही मूल्य चुकाउनुपरे पनि चुकाउन तयार रहेको भन्दै संस्थानलाई मजबुत बनाउन बोल्ड निर्णय गरिने उल्लेख गरिन् ।

‘दुग्ध विकास संस्थानमा बिचौलिया हाबी भएको छ । संस्थान पिउनले चलाएको छ । संस्थानमा ९ सय कर्मचारीहरू छन् । जसमा ३ सय कर्मचारीहरू अस्थायी र ६ सय कर्मचारी स्थायी छन् । स्थायी कर्मचारीहरू जागिरबाट निकाल्न नसक्ने भन्नेछ । घमण्ड बढेर आएको छ । दुग्ध विकास संस्थान अहिलेसम्म करारका कर्मचारीको टिमले थेगेर ल्याएको छ । करारका कर्मचारी हटाउन सक्ने अवस्था छैन । करारका कर्मचारीले थेगेर राखेको छ । स्थायी कर्मचारीलाई कारबाही स्वरूप सरुवा गर्दा अहिलेसम्म सरुवा गएको छैन । जानै मान्दैन । किन जान मान्दैन भनेको हप्तामा महिनामा घ्यु लैजाँदो रहेछ । केही सानो टिमले त्यो काम गरिरहेको छ । काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि काम गर्ने वातावरण दिइएको छैन । कहीँ नभएको जात्रा दुग्ध विकास संस्थानमा भएको छ । दुग्ध विकास संस्थानलाई निजी संस्थानलाई दिने होकी जस्तो लागेको छ । सरकारको केही स्वामित्वमा राखेर निजी साझेदारीमा जाने होकी अनि मात्रै दीर्घकालीन समस्या हल हुन्छ । मन्त्रालय त्यतातिर सोच्दैछ । त्यही हिसाबले छलफल चलेको छ । दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ । संस्थानले किसान वा व्यवसायीसँग खेलवाड गर्न पाइँदैन । मेहनत गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नु सक्नुपर्छ । संस्थानको कमाण्ड चलाउन नसक्नेले सरेण्डर गर्दा हुन्छ । कसले के गर्न सक्छ भनेर दादागिरी देखाउने काम धेरै चल्दैन । अबको एक महिनाभित्र दुग्ध विकास संस्थानमा उथलपुथल हुन्छ । सरकारले केही चुकाउनुपर्छ भने चुकाउन तयार हो । यो समस्या आजको होइन विगत देखिएको हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस