११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद् भवन समयमा निर्माण गर्न सम्पन्न गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सिंहदरवारभित्र बन्दै गरेको संघीय संसद्को नयाँ भवन समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सुझाव दिएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आज बसेको बैठकमा उनीहरूले नयाँ संसद् भवन समयमा सम्पन्न गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन् । 

भवन निर्माणको गति सुस्त भएको टिप्पणी गर्दै उनीहरूले द्रूत गतिमा निर्माण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । समितिका सदस्य सुमित्रा बिसीले झन्झटिलो निर्माण प्रक्रियाका कारण संसद्को नयाँ भवन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको बताइन् । 

अर्की सदस्य गोमादेवी तिमल्सेनाले समयमा नयाँ भवन निर्माण हुन नसक्दा भाडाको घरमा संसद चलाउनु परेको बताइन्। उनले बढी श्रमिक प्रयोग गरेर भए पनि समयमा काम सक्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्। समितिकी सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले पनि विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्चाएर अब जतिसक्दो छिटो नयाँ भवनको काम सक्न आग्रह गरिन् । समितिका सदस्य गोपाल भट्टराईले नयाँ भवन निर्माणको प्रगति नभएकाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)का संसदीय समितिहरू, संसदीय दलका कार्यालय रहने गरी भवन निर्माण भइरहेको छ । समितिले दिएको सुझावमा सहरी विकास मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने जवाफ दिएको छ । सिंहदरवारको उत्तरपूर्वी भेगमा करिब एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ संसद् भवन निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसद् भवन, राष्ट्रियसभा भवन, भीभीआईपी भवन र सेन्टर लभीलगायत १२ वटा भवन हुनेछन् । बफरजोन, उत्तरतिर फराकिलो सडकसहित दायाँबायाँ रुखहरू रोपिने र भवन परिसर प्रवेश गर्न चार वटा प्रवेशद्वार हुने बताइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस