अर्थतन्त्रमा मडारिएको सङ्कटबिच व्यापार–व्यवसायमा परेको असर–प्रभाव बुझ्न ६ प्रदेशका साना तथा मझौला व्यवसायीमाझ गरिएको ताजा सर्वेक्षणले भन्छ- व्यवसायमा सङ्कट त छ, तर व्यवसायी निराश नै भइहालेका छैनन् ।  

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा पुगेको चर्चा हुन थालेको अब दिन, हप्ता वा महिना होइन, वर्ष पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउनसाथै स्वाभाविक रूपमा विभिन्न पेशा र व्यवसाय त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैनन् । कस्ता पेशा वा व्यवसाय कस्तो समस्या वा सङ्कटमा परे भन्ने सवाल स्वयंमा बृहत् अध्ययनको विषय हो । आफै केही गरिखाने हुटहुटी बोकेर थोरै पुँजीमा व्यवसाय शुरु गरेका स-साना व्यवसायीहरू चाहिँ यो सङ्कटबाट प्रभावित भएका छन् कि छैनन् ? छन् भने ती कत्तिको सङ्कटमा छन् र तिनले कस्तो खालको सङ्कट सामना गरिरहेका छन् ? यिनै विषयमा तथ्यगत जानकारी बटुल्दै खासगरी साना व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या तथा सङ्कट पहिचान गर्न यो सर्वेक्षण गरिएको हो । 

सर्वेक्षण गर्नुको मूलभूत उद्देश्य साना व्यवसायले भोगिरहेको अवस्था, समस्या र चुनौती पहिचान गर्नु त हो नै । ती समस्या र चुनौती समाधानका उपाय के हुन् ? त्यसका लागि सरकारले लिनुपर्ने नीति, गर्नुपर्ने सुधार तथा अरु निर्णयहरू के हुन सक्छन् भन्नेबारे सुझावसमेत दिने यो सर्वेक्षणको उद्देश्य हो । त्यसकै लागि देशका सात वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा केन्द्रित भएर यो सर्वेक्षण गरिएको छ । 

सर्वेक्षणमा सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा रहेका १ करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा कम (केही अपवादबाहेक) पुँजीमा व्यवसाय शुरु गरेका व्यवसायीहरू समेटिएका छन् । ती व्यवसायीमा किराना पसल सञ्चालक (थोक तथा फुटकर बिक्रेता), हार्डवेयर पसल सञ्चालक, परामर्श सेवा दिने व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, कृषिमा आधारित व्यवसायी, डिजिटल व्यवसायीलगायत समेटिएका थिए । सर्वेक्षणका क्रममा ६ वटा प्रदेशमा रहेका ३११ जना व्यवसायी (उत्तरदाता) लाई प्रत्यक्ष भेटेर विस्तृतमा कुराकानी गरिएको छ जसमध्ये बागमती प्रदेशका सबभन्दा धेरै ९९ जना छन् । त्यस्तै, कोशी प्रदेशका ५८, गण्डकी प्रदेशका ५१, मधेस प्रदेशका ५०, लुम्बिनी प्रदेशका ४२ र कर्णाली प्रदेशका ११ जना व्यवसायी यो सर्वेक्षणमा समेटिएका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश यसमा समावेश नभए पनि सर्वेक्षणमा समेटिने व्यवसाय वा व्यवसायी छनोट गर्दा भौगोलिक आधारलाई ध्यानमा राखिएको छ । त्यसक्रममा व्यवसाय शुरु गर्दाको पुँजीको आकारसँगै अर्को एउटा आधार पनि तय गरिएको थियो । त्यो हो, कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा पहिले दर्ता भएका व्यवसाय र कोरोना महामारीको असरपछि दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका व्यवसाय । सर्वेक्षणमा मुख्यतः अहिले तीव्र रहेको भनिएको आर्थिक सङ्कटले कस्ता खालका व्यवसायलाई बढ्ता प्रभावित गरेको छ र तिनले के कस्तो सङ्कट सामना गरिरहेका छन् भनेर बुझ्ने प्रयास गरिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीहरूलाई जम्मा १५ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । २०८१ जेठ महिनामा सञ्चालित सर्वेक्षणको संयोजन तपस्या बिजनेस म्यानेजमेन्ट प्रालिले गरेको हो। यो नतिजामा जेठ महिनासम्मकै अवस्था प्रतिबिम्बित हुनेछ। यसबाट प्राप्त नतिजालाई तथ्यांकशास्त्रीहरुद्धारा प्रशोधन गरेर तयार पारिएको छ ।

सर्वेक्षणको नतिजा
नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेका पछिल्ला आँकडा रुले अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकठाक रहेको देखाइरहँदा, प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरूले पनि पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कटको अवस्था नरहेको भनिरहँदा व्यवसायीले दैनन्दिनमा भोगिरहेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त ? सर्वेक्षणले देखाउने एउटा प्रमुख नतिजा यही हो । बजारको परिदृश्य र यथार्थ राष्ट्र बैंकका आँकडाले देखाउने परिदृश्य भन्दा फरक छ । कैयौँ ठाउँमा व्यवसाय बन्द भएका छन् । कति त बन्द गर्न ठिक्क भएर बसेका छन् । कर्जा लिएर व्यवसाय गरेकाहरूको झन् बिजोग छ । व्यवसायमा अहिलेसम्म जसोतसो टिकेकाहरूमा ‘कारोबार छैन’ भन्ने गुनासो ज्यादा सुनिन्छ । र पनि ‘व्यवसाय बर्बाद नै भइसक्यो’ वा व्यवसाय गरेर ‘अब भविष्य छैन’ भन्नेहरू भन्दा व्यवसाय ठिकठिकै छ र यसमा भविष्य अझै छ भनेर आशा देख्नेहरूको पङ्क्ति उल्लेख्य देखिन्छ । 

सर्वेक्षणले यस्ता थुप्रै रोचक आँकडा पहिचान गरेको छ । यो सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई क्रमशः चर्चा गरौँ ।

‘व्यापार व्यवसाय ठिकठिकै छ, चित्तबुझ्दो नै छ’ 
सर्वेक्षणमा सहभागी सबै उत्तरदातालाई ‘तपाईँको व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ ? के यो चित्तबुझ्दो छ ?’ भनेर सोधिएको थियो । कुल ३११ जना उत्तरदातामध्ये ४० जना अर्थात् १२.८६ प्रतिशतले मात्र व्यवसाय ‘बिलकुलै चित्तबुझ्दो छैन’ भन्ने उत्तर दिए । यसको विपरीत ‘व्यवसाय चित्तबुझ्दो छ’ भनेर उत्तर दिनेहरू १२० जना अर्थात् ३८.९१ प्रतिशत छन् । 

थप रोचक के भने सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १४० जना अर्थात् ४५ प्रतिशतले व्यवसाय ‘खासै चित्तबुझ्दो छैन’ भनेका छन् । यो संख्यामा व्यवसायबाट पूर्ण सन्तुष्ट नरहेका, तर पुरै असन्तुष्ट पनि नरहेकाको पङ्क्ति देखिन्छ । यो प्रश्नमा ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भनेर उत्तर दिनेहरू जम्मा १० जना अर्थात् ३.२२ प्रतिशत मात्र छन् । 

प्रदेशगत रूपमा व्यवसाय चित्तबुझ्दो छ भन्नेहरूको संख्या लुम्बिनीमा अरूभन्दा धेरै देखियो । खासै चित्तबुझ्दो छैन भन्नेहरू भने गण्डकीमा धेरै छन् । किराना सञ्चालकमध्ये धेरैजसोले व्यवसाय चित्तबुझ्दो नै रहेको बताए । हार्डवेयर सञ्चालकमा भने व्यवसाय चित्तबुझ्दो नरहेको ठान्नेको संख्या धेरै देखियो । अर्थतन्त्र समस्यामा भए पनि दैनन्दिनका आवश्यकता पूर्ति गर्ने व्यवसायलाई खासै असर नपरे पनि सरकारले समेत पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकाले हुनसक्छ, विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदा योसँग जोडिएका हार्डवेयर व्यवसायमा भने प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।

‘व्यवसाय घाटामा छैन’
सर्वेक्षणमा सहभागी सबै उत्तरदातालाई तपाईँको व्यवसायबाट के कति नाफा भइरहेको छ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । यो प्रश्नमा सबभन्दा धेरै १५२ जना अर्थात् ४८.८७ प्रतिशतले नाफा ठिकठिकै रहेको उत्तर दिए । यो आँकडाले व्यवसाय ठिकठाक चलिरहेको देखाउँछ । 

अहिलेको व्यवसायबाट नाफा वा घाटा केही छैन भनेर उत्तर दिने ९५ जना अर्थात् ३०.५५ प्रतिशत छन् । यो संख्या पनि व्यवसायबाट असन्तुष्ट वा निराश नभइहालेको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा सहभागी १५ जना अर्थात् ४.८२ प्रतिशतले ‘थाहा छैन÷भन्न चाहन्न’ भन्ने उत्तर दिए । व्यवसायबाट ‘नाफा छैन, घाटा मात्र छ’ भन्नेको संख्या भने ४९ जना मात्र छ । यो संख्या सर्वेक्षणमा सहभागीहरूको १५.७६ प्रतिशत हो । अर्थात् झण्डै ८४ प्रतिशत व्यवसायी कुनै न कुनै हिसाबले व्यवसायबाट धेरथोर सन्तुष्ट नै छन् भन्ने आकलन यसबाट गर्न सकिन्छ । 

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा पनि यो आँकडा लगभग मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ । व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा हेर्दा पनि व्यवसायबाट केही न केही नाफा भइरहेको ठान्नेकै संख्या ज्यादा छ । किराना (थोक तथा फुटकर) सञ्चालकदेखि निर्माण व्यवसायीसम्म, कृषिमा आधारित व्यवसायदेखि परामर्श सेवा दिने व्यवसायीसम्म, पर्यटनदेखि हार्डवेयर व्यवसायीसम्ममा व्यवसायबाट घाटा छ भन्नेको तुलनामा व्यवसाय नाफामै छ र ठिकठाक नै छ भनेर उत्तर दिनेको संख्या ठूलो छ ।

‘सरकारी नीतिका कारण घाटा’
व्यवसायबाट नाफा नभएको ठान्ने र घाटा व्यहोरिरहेको उत्तर दिनेलाई पूरक प्रश्नका रूपमा सोधिएको थियो– यदि तपाईँको व्यवसायमा घाटा छ भने त्यो घाटा के कारणले भएको हो ? यो प्रश्नमा २.२५ प्रतिशतले ‘लेखा सम्बन्धी जानकारी नभएर’ भने, ५.४७ प्रतिशतले ‘व्यवस्थापकीय कमजोरी’लाई कारण ठाने । २.२५ प्रतिशतले अन्य कारण खुलाए । तर २१.८६ प्रतिशतले घाटा हुनुको कारण ‘सरकारी नीति भएको’ बताए । खुलेका उत्तरदातामध्ये यति ठूलो सङ्ख्याले सरकारी नीतिका कारण व्यवसायमा घाटा भइरहेको बताउनु सरकारले तर्जुमा गर्ने व्यवसाय सम्बन्धी नीतिमा कहीँ न कहीँ समस्या छ अथवा त्यसबारे व्यवसायीहरूलाई बुझाउन सकिएकै छैन भन्ने संकेत गर्छ । 

अझ रोचक चाहिँ यो प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ६९.१३ प्रतिशत उत्तरदाताले उत्तर नै दिएनन् अर्थात् घाटा हुनुको केही कारण खुलाएनन् । यसको अर्थ उनीहरू व्यवसायमा किन घाटा भइरहेको छ भन्ने नै ठम्याउन सकिरहेका छैनन् । सरकारी निकायहरूले उनीहरूलाई यसबारे बुझाउन नसकेका कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ । व्यवसायमा घाटा किन भइरहेको छ भन्ने सवालमा प्रदेशगत रूपमा र विभिन्न प्रकृतिका व्यवसायीबाट प्राप्त उत्तर पनि लगभग यही आँकडासँग मिल्दोजुल्दो छ ।

ऋणमै छन् अधिकांश व्यवसाय
सर्वेक्षणमा सहभागीहरूलाई सोधिएको अर्को प्रश्न थियो– के तपाईँले व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण लिनुभएको छ ? सर्वेक्षणमा सहभागी सबभन्दा धेरै उत्तरदाताले व्यवसाय सञ्चालन गर्न आफूले ऋण लिएको बताए । कुल ३११ उत्तरदातामध्ये १८६ जना अर्थात् ५९.८१ प्रतिशतले व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘ऋण लिएको छु’ भन्ने उत्तर दिए । व्यवसायका लागि ‘ऋण लिएको छैन’ भन्ने उत्तरदाता १०८ जना अर्थात् ३४.७३ प्रतिशत छन् भने १७ जना (५.४७ प्रतिशत) ले यो प्रश्नमा ‘थाहा छैन÷भन्न चाहन्न’ भन्ने उत्तर दिए ।

यो आँकडाले साना व्यवसायीमध्ये धेरैजसोले ऋण लिएरै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको देखाउँछ । प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेशका उत्तरदातामा मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण लिएका भन्दा ऋण नलिएकाको संख्या धेरै देखियो । व्यवसायको प्रकृतिका हिसाबले हेर्दा कृषिमा आधारित व्यवसायीहरूमा ऋण लिने र नलिनेको संख्या उस्तै उस्तै देखियो । यसबाहेक सबै प्रकृतिका व्यवसायीहरूमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण लिनेकै संख्या उल्लेख्य छ । यसले साना व्यवसाय गर्न पनि ऋण लिएका नेपालीको संख्या ज्यादा रहेको देखाउँछ । कर्जा सम्बन्धमा सरकारले लिने नीतिगत फेरबदलले साना व्यवसाय पनि तत्काल प्रभावित हुने सम्भावना यसबाट प्रष्ट हुन्छ । 

नियमित कर तिर्छन् साना व्यवसायी
करको मामिलामा प्रायः ठुला व्यापारीले साना व्यापारीलाई घुमाउरो रूपमा कर नतिरेको आरोप लगाउने गर्छन् । तर बजारको यथार्थ भने त्यस्तै देखिँदैन । सर्वेक्षणका क्रममा ‘तपाईँले व्यवसाय कर कत्तिको तिर्नुभएको छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको थियो । यो प्रश्नमा अधिकांश उत्तरदाताले नियमित कर तिरिरहेको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ३११ जना उत्तरदातामध्ये ९४.८६ प्रतिशत अर्थात् २९५ जनाले ‘नियमित रूपमा व्यवसाय कर तिरिरहेको’ उत्तर दिए । ‘कर तिर्ने गरेको छैन’ भन्ने जम्माजम्मी ०.३२ प्रतिशत र ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भन्ने ०.३२ प्रतिशत छन् । ४.५ प्रतिशत उत्तरदाता अर्थात् १४ जनाले भने ‘पछिल्लो एक वर्षयता करसमेत तिर्न सकेको छैन’ भने ।

यो आँकडाले साना व्यवसायीले कर प्रणालीको पूर्ण सम्मान गरेको देखाउँछ । अधिकांशले नियमित कर तिरिरहेको बताउनु र कर तिर्दिनँ भन्नेहरू नगण्य देखिनु साना व्यवसायी कर तिर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीप्रति असाध्यै सचेत रहेको देखाउने उदाहरण हो । सर्वेक्षणमै सहभागी पछिल्लो एक वर्षयता करसमेत तिर्न नसकेको बताएका उत्तरदाताको सङ्ख्याले भने साना व्यवसायीको एउटा संख्या आर्थिक सङ्कटको मारमा परेको देखाउँछ जो अहिले करसमेत तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्को हिसाबले हेर्दा यो तप्का व्यवसायमा टिकिराख्न राज्यबाट केही सहुलियत र सहयोगको पर्खाइमा समेत छ । 

भविष्यलाई लिएर छैन निराशा
सर्वेक्षणका क्रममा ‘तपाईँले यो व्यवसायमा कति पूँजी लगानी गर्नुभएको छ ?’ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । यो प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ५६.५९ प्रतिशत अर्थात् १७६ जना उत्तरदाताले १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेको उत्तर दिए । १० लाखदेखि २० लाख लगानी गरेको बताउने उत्तरदाता २७.६५ प्रतिशत अर्थात् ८६ जना छन् । २० लाखदेखि १ करोडभित्र लगानी गर्ने १४.७९ प्रतिशत (४६ जना) र १ करोडमाथि लगानी गर्ने ०.९६ प्रतिशत (३ जना) छन् ।

व्यवसायमा लगानी गरेकामध्ये धेरैजसोले ऋण लिएका छन् । यसरी ऋण लिएर व्यवसायमा लगानी गरेकाहरूले भविष्य चाहिँ कस्तो देख्छन् त ? के उनीहरूले अबका केही वर्षमा व्यवसाय राम्रो हुने सम्भावना देख्छन् ? या झन् नराम्रो हुने खतरा पो देखिरहेका छन् कि ? सर्वेक्षणमा सोधिएको अर्को प्रश्न थियो– ‘के तपाईँ आफ्नो उद्यम व्यवसाय आगामी ५ वर्षमा अझ राम्रो हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?’

यो प्रश्नमा सिधा सीधा त्यस्तो सम्भावना देख्छु भन्ने उत्तरदाता ५७ जना अर्थात् १८.३३ प्रतिशत देखिए । आगामी ५ वर्षमा व्यवसाय राम्रो हुने सम्भावना देख्दिनँ भन्ने उत्तरदाता ६३ जना अर्थात् २०.२६ प्रतिशत छन् । झट्ट हेर्दा अबका पाँच वर्षपछिको अवस्थालाई लिएर आशावादी भन्दा निराशावादी उत्तरदाता धेरै देखिए । तर यथार्थ त्यस्तो होइन । किनभने सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १४.१५ प्रतिशत अर्थात् ४४ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘कुनै निकायबाट सहयोग पाए पाँच वर्षमा अझ राम्रो गर्न सक्छु’ भन्ने उत्तर दिएका छन् । अर्थात् साना व्यवसायीको उल्लेख्य पङ्क्ति केही सहयोगको पर्खाइमा छ जो त्यो सहयोगबाट अझ राम्रो गर्न चाहन्छ ।

अझ रोचक त ४७.२७ प्रतिशत अर्थात् १४७ जना उत्तरदाताले ५ वर्षपछि आफ्नो व्यवसाय कस्तो होला भनेर ‘अनुमान गर्न सक्दिनँ’ भन्ने उत्तर दिए । यसले साना व्यवसायीको ठूलो पङ्क्ति अहिलेको अवस्थाबाट निराश त भइहालेको छैन, तर पाँच वर्षपछि के होला भनेर ठम्याउन पनि सकिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ । त्यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । पहिलो कारण, आफ्नै कारणले मात्र पाँच वर्षपछि व्यवसाय के होला भन्ने आकलन गर्न ऊ सकिरहेको छैन । दोस्रो, सरकारबाट कुनै सहयोग मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा ऊ ढुक्क हुन सकेको छैन । तेस्रो, यसबीचमा सरकारले लिने नीति कस्ता होलान्, त्यसले आफ्नो व्यवसायलाई कसरी प्रभावित गर्ला भन्नेबारे पनि ऊ अन्योलमा छ । अर्थात् व्यवसायीहरूको यो पङ्क्ति सरकारबाट केही भइदेओस् भनेर पर्खिरहेको छ र त्यसो हुनसाथ यो पङ्क्ति भविष्यप्रति आशावादी बन्ने देखिन्छ ।

सरकारप्रति एउटै अपेक्षा–नीति नियम सुधार गरिदेऊ
अर्थतन्त्रमा देखा परेको सङ्कटले व्यवसाय के कति प्रभावित भए वा हुँदै छन् भन्नेबारे अर्थशास्त्रीहरुबीचमै पनि मतैक्य छैन । हरेकले आ–आफ्ना भिन्नाभिन्नै धारणा प्रवाह गरिरहेका छन् । स्वयं व्यवसायीहरू नै पनि भोलिको अवस्था के होला भनेर ढुक्क देखिँदैनन् । साना व्यवसायीहरू चाहिँ यसबारे के सोच्दै छन् त ?

सर्वेक्षणमा सहभागी साना व्यवसायीहरूलाई सोधिएको अर्को प्रश्न थियो– तपाईँ आफ्नो व्यवसायलाई राम्रो बनाउन कस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ ? यो प्रश्नमा सर्वाधिक ६१.०९ प्रतिशत अर्थात् १९० जना उत्तरदाताले ‘सरकारी नीति नियममा परिवर्तन’ भन्ने उत्तर दिए । यसले साना हुन् या ठुला, व्यवसायीहरू सरकारका कैयौँ अव्यवहारिक नीतिबाट पिल्सिएको देखाउँछ । उनीहरू ती नीतिमा सुधार वा परिवर्तन भयो मात्र भने पनि व्यवसाय राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छन् । त्यसैले त जस्तै आर्थिक सङ्कटको घडीमा पनि उनीहरू सरकारी नीति नियममा परिवर्तन भयो भने आफ्नो व्यवसायलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने आशा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीहरूलाई यो प्रश्नमा एक वा एक भन्दा बढी उत्तर छनोट गर्ने सुविधा दिइएको थियो । त्यसक्रममा १८१ जना अर्थात् ५८.२० प्रतिशत उत्तरदाताले ‘बजार व्यवस्थापनमा सहयोग’को अपेक्षा राखेको बताए । यो आँकडाले साना तथा मझौला व्यवसायीहरू नीतिगत लगायतका अरु कैयौँ समस्याहरूसँगै बजार व्यवस्थापनको समस्यासँग समेत जुधिरहेको देखाउँछ । खासगरी कृषिमा आधारित व्यवसाय र उद्यम गरिरहेकाहरू यो समस्या टड्कारो रूपमा खेपिरहेका छन् र उनीहरू बजार व्यवस्थापनमा सहयोग भइदेओस् भन्ने चाहन्छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४०.५१ प्रतिशतले ‘वित्तीय व्यवस्थापन, जस्तै– ऋण र लेखा आदिमा सहयोग’को अपेक्षा व्यक्त गरे । अर्थात् साना व्यवसायीहरूले कर्जा लिँदा वा कर्जा वा लेखा सम्बन्धी काम गर्दा पनि पर्याप्त सहयोगको अपेक्षा राखेका रहेछन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले यो प्रश्नमा दिएको उत्तर प्रदेशगत रूपमा पनि लगभग यस्तै नै देखिन्छ । व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा हेर्दा कृषिमा आधारित व्यवसाय र पर्यटन व्यवसायमा संलग्नहरूले सरकारी नीतिमा सुधारसँगै बजार व्यवस्थापनमा सहयोगलाई प्रमुख मानेका छन् ।

‘कर्मचारी छैनन्, आफै हेर्छौँ व्यवसाय’
सर्वेक्षणमा मुख्यतः कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा पहिलेका र कोरोना महामारी शुरु भएपछि स्थापित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकालाई उत्तरदाताका रूपमा छनोट गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १५ वर्ष भन्दा लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उत्तरदाता २८.३ प्रतिशत अर्थात् ८८ जना थिए । १ देखि ५ वर्षयता व्यवसायमा संलग्न उत्तरदाता २६.०५ प्रतिशत अर्थात् ८१ जना थिए भने ५ देखि १० वर्षयता व्यवसायमा संलग्न उत्तरदाता २३.७९ प्रतिशत अर्थात् ७४ जना थिए । १० देखि १५ वर्षयता व्यवसायमा संलग्न रहेकाहरू भने २१.८६ प्रतिशत (६८ जना) थिए ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९१.९६ प्रतिशत उत्तरदाता अर्थात् २८६ जनाले आफ्नो व्यवसाय एकल रूपमा सञ्चालन गरिरहेको बताए । २५ जना अर्थात् जम्मा ८.०४ प्रतिशत उत्तरदाताले भने व्यवसायमा आफूबाहेक अरु पनि सञ्चालक रहेको उल्लेख गरे । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका उत्तरदाताहरूमध्ये एकल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बताउनेहरू शतप्रतिशत थिए । व्यवसायको प्रकृतिका हिसाबले हेर्दा पनि सबै खाले व्यवसायमा अधिकांश एकल रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालक भेटिए । यसले साना व्यवसाय मुख्यतः एकल रूपमै सञ्चालन भइरहेको देखाउँछ ।

एक भन्दा बढी सञ्चालक रहेको भनेर उत्तर दिनेलाई ‘कति जना सञ्चालक हुनहुन्छ ?’ भनेर पूरक प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसमध्ये १९ जनाले १ देखि ५ जना सञ्चालक रहेको उत्तर दिए, एक जनाले ५–१० जना सञ्चालक रहेको बताए । बाँकीले भने यसबारे खुलाउन चाहेनन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ३११ जना उत्तरदातामध्ये अधिकांशले आफ्नो व्यवसाय आफैले मात्र चलाएका छन्, कोही कर्मचारी राखेका छैनन् । ‘तपाईँको व्यवसायमा कर्मचारी संख्या कति छ ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ५२.०९ प्रतिशत (१६२ जना) उत्तरदाताले भने, “कर्मचारी छैनन्, म आफै हेर्छु ।” ४२.७७ प्रतिशत अर्थात् १३३ जनाले भने १ देखि ५ जनासम्म कर्मचारी राखेको उत्तर दिए । ५ देखि १० जनासम्म कर्मचारी राखेको बताउने उत्तरदाता भने जम्मा ४.८२ प्रतिशत (१५ जना) छन् । अर्थात् साना व्यवसायीमध्ये अधिकांश कर्मचारी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरू आफैले नै व्यवसायका सम्पूर्ण गतिविधि हेरिरहेका छन् ।

‘झन्झटिलो प्रक्रिया, झन्झटिला सरकारी कार्यालय’
सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा आफ्ना सेवा र सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय चुस्त, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमुखी बनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने कुरालाई प्राथमिकताका रूपमा अघि पनि सारिन्छ । तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा ती प्रतिबद्धताअनुसार काम भने खासै हुँदैन ।
सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको एउटा प्रश्न थियो– तपाईँलाई व्यवसायका लागि सरकारी कार्यालयका प्रक्रियाहरू कस्तो लाग्छन् ? यो प्रश्नमा सर्वाधिक ५९.४९ प्रतिशत उत्तरदाता (१८५ जना) ले सरकारी कार्यालयका प्रक्रियाहरू ‘झन्झटिला छन्’ भने । व्यवसायका लागि सरकारी कार्यालयका प्रक्रियाहरू ‘सजिलै छन्’ भन्ने उत्तरदाता जम्मा २८.९४ प्रतिशत अर्थात् ९० प्रतिशत छन् । ११.५८ प्रतिशत (३६ जना) उत्तरदाताले भने यसमा ‘थाहा छैन’ भन्ने उत्तर दिए ।

सरकारले अथवा सरकारी संयन्त्रहरूले माने पनि नमाने पनि सामान्य सेवाग्राही मात्र होइन, धेरैजसो व्यवसायीहरूलाई पनि सरकारी कार्यालयका प्रक्रिया अहिले पनि झन्झटिलो लाग्छ भन्ने यो दृष्टान्त हो । यसले देशको आर्थिक प्रगतिका लागि पनि सरकारी प्रक्रिया र सेवा प्रवाह शैली तत्काल सुधार गर्नुको विकल्प छैन भन्ने देखाउँछ । सबभन्दा ज्यादा त यसका लागि लिइएका नीति र पटक–पटक गरिएका निर्णय कार्यान्वयनको आवश्यकता थप टड्कारो बनेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा व्यवसायका लागि सरकारी कार्यालयका प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिला रहेको ठान्ने उत्तरदाताको अनुपात सबभन्दा धेरै गण्डकीमा छ । अलि अनौठो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका उत्तरदातामा सरकारी कार्यालयको प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको ठान्ने भन्दा सजिलै रहेको मान्नेको संख्या धेरै देखियो । व्यवसायको प्रकृतिका हिसाबले हेर्दा पनि सरकारी कार्यालयको प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको ठान्नेको संख्या नै सबैतिर ज्यादा छ ।

सम्बन्धित समाचार : गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट
सम्बन्धित समाचार : सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र