१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक शिथिलताले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्यो : गभर्नर अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको आर्थिक शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आइतबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकहरुलाई अहिले साँवा तथा ब्याज असुल (रिकभरी)मा चुनौती देखिएको औंंल्याए । हाल व्यवसायमा मनोबल कमजोर, समग्र मागमा आएकाले रिकभरी चुनौतीपूर्ण देखिएको उनको भनाइ छ ।

कतिपय व्यक्तिमा बैंकको कर्जा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने गलत भाष्य विकास गरिएको उनले बताए । केहीले नियतवश नै कर्जा नतिरेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले अब ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ विकास गर्न लागेको उनले बताए ।

एउटाभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिएकालाई कडा निगरानी र कारबाही गरिरहेको अधिकारीले बताए । ‘एउटै व्यक्तिले २३ वटा संस्थाबाट पनि कर्जा लिएको देखियो, यसरी ऋण दिनेलाई मात्रै होइन लिनेलाई पनि बैंकिङ कसुरमा कारबाही गर्ने गरेका छौँ ।’

लघुवित्तको डुब्लिकेसन हटाउँदा ऋणीको संख्या २२–२३ लाखमा आउने आँकलन रहेको उनले बताए । आर्थिक शिथिलताकै कारण सहकारीमा समस्या आएको उनले बताए ।

‘सहकारीमा सर्वसाधारणको विश्वास भयो, तर नियमन नहुने, केही सहकारी बैंकजसरी अगाडि बढे’ अधिकारीले भने ‘समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि विशेष टिम बनाउनुपर्छ ।’ समस्या भएका वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एमसीए) एउटा विकल्प हुन सक्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘संकटपूर्ण अवस्थामा स्पेसल पर्पोज भेइकलको रूपमा यो आउँछ, तर सँधैभरी रहनका लागि होइन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस