काठमाडौँ । मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा नभएको अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहँदा अर्यालले समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरी समितिका अन्य ७ जना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत नै नगराई, समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजनसमेत नगराई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानूनी काम कारबाही सम्पादन गर्न अर्यालले प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको अख्तियारले जनाएको छ ।
बजेट सिलिङ्ग दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाई एलएमबीआइएसमा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारबाहीमा संलग्न भई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरेको, तर मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्य गरे/गराएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार अर्यालले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई गर्ने सम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाई मिलेमतोमा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको (नन रेस्पोन्सिभ) बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भई पेस्की रकम भुक्तानी समेत गरी सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गराउन बदनियतसाथ कार्य गरी/गर्न लगाई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बराबरको हानि नोक्सानी गरे/गराएका छन् ।
उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ रकम अर्यालबाट असुल उपर गर्न अख्तियारले भनेको छ । नभएको अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेकोले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिमको कैद सजाय र जरिवाना हुन साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तत्कालीन सचिव पदमा कार्यरत रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका कसुर गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत माग दाबी गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार : भ्रष्टाचार मुद्दामा मुख्य सचिव अर्यालसहित को-को परे बहालवाला कर्मचारी ?
सम्बन्धित समाचार : आठ देशका राजदूतको नियुक्ति धरापमा !
सम्बन्धित समाचार : मुख्य सचिव डा. अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
सम्बन्धित समाचार : मुख्य सचिव डा. अर्याल स्वतः निलम्बनमा, निमित्त मुख्य सचिवमा लीला गड्तौला
सम्बन्धित समाचार : मुख्य सचिव विरुद्ध मुद्दा लिएर अदालतमा अख्तियारको टोली
सम्बन्धित समाचार : मुख्य सचिव विरुद्ध मुद्दा चल्ने हल्लाले सिंहदरवारमा तरङ्ग
प्रतिक्रिया दिनुहोस
