काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले विनियोजन विधेयकको छलफलका क्रममा केही सांसदले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएकी छिन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि गरिएको विनियोजनको सम्बन्धमा आज प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले आपत्ति जनाएकी हुन् । ‘गत ज्येष्ठ ३१ गते सदनमा संशोधन गर्ने क्रममा केही माननीय ज्युहरूले महिलाहरू असक्षम र सङ्कीर्ण सोच भएका हुन्छन् । सम्भवतः पुरुष मन्त्री भएको भए यो अवस्था हुँदैनथ्यो भन्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति तथा वैवाहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका बारेमा बोल्दै गर्दा महिलाहरूलाई कसैको रहर पुरा गर्न मनोरञ्जनको साधन तथा उपभोग्य बस्तुको रूपमा मात्र चित्रण गरिने गरी दिएको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण महिलाको आत्मसम्मान र मर्यादालाई अवमूल्यन गरेको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
मन्त्री चौधरीले सांसदबाटै यस्तो खाले अभिव्यक्तिले आम महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै उक्त अभिव्यक्तिप्रति आत्मा आलोचित हुन सम्बन्धित सांसदलाई आग्रह गरिन् । ‘महिलालाई हेर्ने यस प्रकारको विभेदकारी तथा सङ्कीर्ण सोच हाम्रो साझा शत्रु हो । यसलाई परास्त गर्नु हाम्रो साझा कर्तव्य हो । यसले हामीले सुधार गर्नुपर्ने भनी प्राथमिकतामा राखेका हानिकारक अभ्यास हरूलाई नै मलजल गर्ने कार्य गरेको महसुस भएको छ’, उनले भनिन्, ‘यस प्रकारका अभिव्यक्तिबाट आम महिलाको आत्मसम्मानमा पुगेको चोटप्रति सम्बन्धित माननीय ज्युहरू आत्मा आलोचित हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
अन्य क्षेत्रभन्दा मर्यादित तथा संवेदनशील गरिमामय यस संसद्मा बोलिने भाषाहरूप्रति जोकोही सचेत हुनुपर्ने महिला मन्त्री चौधरीको भनाई थियो । यसै गरी मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी महिला बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण सुरक्षा र कल्याण गर्नु भएको भन्दै विगत केही वर्ष अघिसम्म ७५ जिल्लामा प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेका मन्त्रालयका सक्षम र सबल महिला विकास अधिकृतहरूलाई अपर्झट मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएर छिन्नभिन्न भएको बताइन् ।
धेरै दशकदेखि बलियो र सुदृढ रहेको विभाग नै खारिज गर्नाले महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र होइन नेपालको विकासलाई नै ठेस पुर्याउन गएको उनको भनाई थियो । राज्यले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सीमित कर्मचारी तथा स्रोतका कारण समस्या रहेको समेत बताइन् ।
सांसदहरूले व्यक्त गरेको जिज्ञासा विचार र सुझावका लागि धन्यवाद दिँदै उनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न, राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिको कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र सोको प्रगति प्रतिवेदन गर्न प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको परिचालन र नियमन सम्बन्धी सबै क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
