अभिभावकत्व महसुस गर्न छोडी सकेका कर्मचारीले बचेखुचेको स्वाभिमानसमेत गुमाउन पुगेपछि निरीह झैँ बन्न पुगे। यो अवस्थालाई कसरी हेरेका छन् पूर्व उच्च प्रशासक र राजनीतिज्ञहरूले ?
काठमाडौँ । मुख्य सचिव निजामती सेवाको सबभन्दा उच्च पद हो । सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्रथम सल्लाहकार पनि । मन्त्रिपरिषद्को सचिवको हैसियतमा तटस्थ विज्ञ परामर्श दिनुपर्ने गहन भूमिका मुख्य सचिवमा हुन्छ ।
निजामती कर्मचारीहरूको अभिभावक मुख्य सचिव प्रशासनको नेतृत्व गरेर सुशासन दिनुपर्ने र कर्मचारीहरूले केही पर्दा गुहार्ने अन्तिम आश्रयस्थल पनि हो । तर, यही पदमा रहेका डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि अर्याल नेपालको निजामती इतिहासमा भ्रष्टाचार आरोप खेप्ने सबैभन्दा उच्चपदस्थ बहालवाला निजामती कर्मचारी बन्न पुगेका छन् ।
यो घटनालाई पूर्वप्रशासकहरुले ठूलो दुर्घटनाका रूपमा लिएका छन् । ‘यो घटना दुर्भाग्य हो,’ पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था आउन दिन हुँदैनथ्यो, यसलाई मैले राम्रो रूपमा लिएकै छैन ।’ बहालवाला मुख्य सचिवमाथि इतिहासमै पहिलो पटक भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको भन्दै लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वगृह सचिव उमेश मैनालीले यो घटनाले संस्थागत रूपमा निजामती कर्मचारीहरूको शिर निहुरिएको प्रतिक्रिया दिए ।
अर्याल २०८० जेठ ३२ मा मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले मुख्य सचिवको पदबाट राजीनामा दिएकै दिन अर्याललाई सरकारले मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । वैरागीलाई आकर्षक पदमा व्यवस्थापन गरेर अर्याल मुख्य सचिव बनेको चर्चा त्यति बेला चलेको थियो ।
‘उहाँ पहिलेदेखि नै विवादित हुनुहुन्थ्यो । मुख्य सचिवमा लैजाँदा खेरी पनि विचार गर्नु पर्थ्यो सरकारले । तर, त्यो भएन । आक्षेप लगाकै भरमा नराम्रो भन्नु त भएन,’ पूर्व प्रशासक भिमदेव भट्ट भन्छन्, ‘सानो–ठूलो जो कोही, जुन कुनै बेला कानुनको दायरामा आउन सक्छन् भन्ने अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दाले प्रष्टाएको छ ।’
अवकाशमा जानू दुई दिनअघि अर्याल मुख्य सचिव बनेका थिए भने उनलाई मुख्य सचिव बनाउनकै लागि वैरागीले कार्यकाल सकिनु तीन महिना अगावै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । वैरागीको २०८० असोज १४ मा कार्यकाल सकिन लागेको थियो भने अर्याल पनि सचिवको रूपमा २०८० असार ३ मा अवकाशमा जानुपर्ने थियो ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘नियुक्तिमा गरिएको हतारोले यस्तै नतिजा आउँछ । पदावधि रहेकै बहालवाला मुख्य सचिवलाई राजीनामा गराएर अर्को पदमा नियुक्ति दिलाइन्छ र तीन दिनपछि अवकाश हुनै लागेको सचिवलाई मुख्य सचिव बनायो, यो नै प्राकृतिक थिएन । नियुक्ति नै अस्वाभाविक भएकाले दुर्घटना निम्त्यायो ।’
त्यसो त अख्तियारले अर्यालविरुद्ध मुख्य सचिव भएको बेलामा नभई सञ्चार सचिव रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा नभएको अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई गैर कानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न अर्यालले प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सम्बन्धित समाचार: यस्तो छ मुख्य सचिव अर्यालमाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दा
‘यो घटनाले भ्रष्टाचारमा कसैले पनि छुट पाउँदैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ,’ एमाले नेता एवं पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘यो घटनाबाट गलत गर्ने कर्मचारीहरूले मरो पनि पालो आउन सक्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।’
मुख्य सचिव पदमा पुग्न र अवकाशपछि पनि लाभको पदमा बस्न अधिकांशले अनियमिततालाई प्रशय दिएको पाइन्छ । ‘उक्साउने र निर्णय गर्न बाध्य बनाउने मान्छे र प्रक्रियामा सामेल हुनेहरू को को थिए त ? उनीहरू कसरी उम्किए भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ,’ पूर्वमुख्य सचिव कोइराला भन्छन्, ‘मुख्य सचिव बनाउँदादेखि नै ठुलै चलखेल भएको पनि हुन सक्छ । गलत काम लगाएको हुनाले पुरस्कृत गरेको पनि हुन सक्छ, राजनीतिक रूपले ।’
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, टेरामक्स, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लगायत नेपाल टेलिकमको अनियमितता, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूको राजस्व छुटसम्बन्धी निर्णयमा अर्याल जोडिएका छन् । अर्यालले कम्तिमा ६ वटा उजुरीमा अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । सचिव हुँदा गरेको गलत क्रियाकलाप नै उनका लागि मुख्य सचिवको योग्यता बनेको रहेछ भन्ने धेरैको बुझाइ छ । मिलेमतो र गलत उद्देश्यले भएको नियुक्तिका कारण अहिले यो अवस्था आएको हो भन्नेहरू पनि छन् ।
‘यस्ता घटनाले सुशासन कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न आउँछ, जनतामा झन् निराशा र आक्रोश उत्पन्न हुन्छ,’ नेपाली काँग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘एकातर्फ कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ, अर्कोतर्फ जुन कुनै बेला अनुसन्धान हुन सक्छ र म सजायको भागिदार हुन सक्छु भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
‘राम्रो संकेत भएन । यसको यर्थाथ के हो ? कानुनी प्रक्रियाबाट ढुङ्गो लाग्ला,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘पैसा नभईकन काम नै हुँदैन भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो छ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले केही आशा देखाए पनि यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको उनी बताउँछन् । भ्रष्टाचारकै विषयलाई लिएर उनले प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थिए ।
कर्मचारीलाई सुध्रिने मौका
मुख्य सचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि पूर्वप्रशासकहरु र विभिन्न दलका नेताहरुले कर्मचारीहरूलाई संविधान, ऐन, कानुनमा टेकेर निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न सुझाएका छन् । निर्णयमा नेताको नभई कर्मचारीको हस्ताक्षर हुने हुनाले कर्मचारीले दबाबमा भन्दा कानुनमा टेकेर हस्ताक्षर गर्न उनीहरूले सुझाएका हुन् ।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले यो घटनाले तीन वटा परिस्थिति निर्माण गरेको बताए । ‘एक थरी कर्मचारीहरू यसैगरी चल्छ । राजनीतिज्ञको फेरो नसमाती हुँदैन, त्यही फेरो समातेर माथि जाने हो भन्नेमा छन् भने अर्को प्रशासन जुन ढङ्गले राजनीतिज्ञको इशारामा चलेको छ त्यो ढङ्गले चल्न दिनु हुँदैन । यसलाई ऐन, कानुन अनुसार चल्नुपर्छ, दबाबमा आउने गैर कानुनी कामलाई नाइ भन्नु पर्छ । भन्ने धारण पैदा भएको छ । यसले स्वास्थ्य प्रशासन निर्माण गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो सिनारियो जे गर्दा पनि परिन्छ । आफू बच्नु पर्छ भनेर निर्णय नगर्ने र कार्यान्वयनमा पनि ढिलाढाला गर्ने र प्रशासनलाई अझ पछि धकेल्ने काम पनि हुन सक्छ ।’ उनले यो घटनाले सचेत भएर सुध्रिन कर्मचारीलाई मौका दिएको उनले बताए ।
प्रशासनिक नेतृत्वमाथिको मुद्दाले जनतामा निराशासँगै कुण्ठा पैदा गरेको छ । जनताको कुण्ठा विद्रोहका रूपमा नजाओस् भन्ने सबैको कामना छ । यस्ता घटनाबाट कर्मचारीले शिक्षा लिनुपर्ने बताउँछन् लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली । ‘कर्मचारीले प्रणाली बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । अर्काको खुट्टा तानेर पद लिने काम तिर लाग्नु हुँदैन । यसले आफू बसेको घर भत्किन्छ, जग नै हल्लिन्छ,’ उनले भने, ‘अब त हामीले कुनै निर्णय नै गर्न नहुने भयो भन्ने कर्मचारीलाई पर्न सक्छ । तर, ऐन कानुनमा टेकेर गरेका निर्णयले अप्ठ्यारो पार्दैन । मैले गरेको निर्णय ठिक छ भन्ने नैतिक रूपमा आफूलाई लाग्नुपर्छ, होइन भने यस्तै नियति धेरैले भोग्नु पर्छ ।’ संविधान, ऐन, कानुन, नियम विपरीतका आदेश नमान्न र नदेखिने लिपिबद्ध नभएका आदेशहरूको भरमा गलत निर्णयहरू नगर्न उनको सुझाव छ ।
त्यसो त सबै कर्मचारी खराब पनि छैनन् । केही कर्मचारीलाई खराब बनाएकै राजनीतिले हो भन्ने लागेको छ पूर्व प्रशासक भिमदेव भट्टलाई । राजनीति सप्रियो भने प्रशासन पनि सप्रिने उनको भनाइ छ । ‘नियम र कानूनसंगत ढङ्गबाट म माथि जान्छु, मेरो वृत्ति विकास हुन्छ भन्ने विश्वास कर्मचारीमा छैन । कतिपय अवस्थामा मिलेमतोका कारण कर्मचारीले प्रेसरमा काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले आफू अनुकूलको सचिव वा कर्मचारी चाहनु भनेकै मिलेमतो कै कारण हो । यसको पछाडि भ्रष्टाचार जडिएको हुन्छ । राजनीतिले सबै सिस्टम बिगारिदिएको छ । राजनीतिज्ञ नसच्चिएसम्म सुधारको आशा गर्न सकिँदैन ।’
इमान्दार कर्मचारीलाई हामी उपसचिव र सहसचिव भन्दा माथि जानै सक्दैनौ भन्ने परेको छ । मन नपरेका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जगेडामा राखिदिने परम्परा नै बसेको छ । ‘कतिपय सहसचिवहरूले आफ्नो तलबबाट पनि सेवा गरेको पाएको छु । भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ,’ एमाले नेता लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘कतिपय यो बेलामा मैले गरिन भने कहिले गर्ने ? मेरो जीवन नै सार्थक हुँदैन भनेर जीवन सार्थक बनाउनका लागि पनि भ्रष्टाचार गरेको पाएको छु । भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएर आफू सफल भएको भन्ने ठान्ने पनि छ ।’
उनीहरूलाई कुनै न कुनै दिन कुनै न कुनै मुद्दामा दण्डित गराउनु पर्ने उनी बताउँछन् । गलत गर्ने मान्छे जुन कुनै स्थानमा पुगे पनि सजायको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने वातावरण तयार भएको नेपाली काँग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार आफ्ना मान्छे भ्रष्टाचारमा परेपछि जोगाउँछन् भन्ने जनतालाई परेको बताए । ‘ठूलो भ्रष्टाचार कर्मचारी एक्लैले गर्न सक्दैन । त्यसमा राजनीतिज्ञ मिलेकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा भ्रष्टाचारी भन्न मिल्दैन । किन कि अख्तियारले पनि दुःख दिने नियतले मुद्दा चलाएका घटना छन् । अख्तियारको भूमिका माथि पनि शङ्का छ । मुद्दा नलाग्दैमा पनि शुद्ध भन्ने चाहिँ हुँदैन ।’
सम्बन्धित समाचार: मुख्य सचिव डा. अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
प्रतिक्रिया दिनुहोस
