७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुनै समूह विशेषको प्रभावबाट महसुल निर्धारण गरेको प्रमाण पेस गर्न अर्थमन्त्री पुनको चुनौती 

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कुनै समूह विशेषको प्रभावमा परेर भन्सार महसुल निर्धारण गरिएको प्रमाण सांसद वा बाहिर अन्य निकायमा सांसदहरुले पेस गरे सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भन्सार ऐनका विषयमा सांसदहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले आफूले आर्थिक विधेयकमा कुनैपनि व्यवसायी समूहको प्रभाव र दबाबमा निर्धारण नगरेको स्पष्टीकरण दिए । उनले सांसदहरुले त्यस्तो प्रमाण संसद वा अन्य निकायमा पेस गरे सामान गर्न तयार रहेको भन्दै प्रमाण विनाका आरोपलाई रोष्टमबाट नै खारेज गर्ने बताए ।

उनले तयारी सामानहरूलाई महँगो भन्सार शुल्क र कच्चा पदार्थहरूलाई सस्तो बनायने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उल्लेख गरे । उनले यस्तो नीतिले मुलुकभित्रको आन्तरिक उत्पादन बढ्ने भएकाले भन्सारतिर धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नपर्ने बताए ।

उनले आन्तरिक उत्पादन र बिक्रीवितरणतिर आउने अन्तःशुल्कहरू र मूल्य अभिवृद्धिकरबाट मुलुकको राजश्व मुख्य रूपमा सञ्चालन हुने र राजश्व प्रणालीमा जाने विश्वास सरकारको रहेको भन्दै त्यही अनुसारका भन्सार नीति बनाएको बताए । उनले एसेम्बल उद्योगहरूको हकमा भन्सार महसुल छुट दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा उत्पादनको प्रवर्द्धन हुने अपेक्षाले दिइरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस