केही वर्षदेखि बिमारीले थला परे झैँ रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको निदान कसरी हुन सक्छ ? के के गर्दा अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्छ ? त्यसका लागि नगरी नहुने र अहिले गर्न सकिने काम के के हुन् ?

काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्षदेखि ‘बिरामी परेको’ अर्थतन्त्रको निदान गर्ने अपेक्षा गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट अहिले संसदमा छलफलको क्रममा छ । बजेटमा उल्लेख भएका विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित छन् । बजेटप्रतिको मतभेदले सत्ता समीकरणमै संकट उत्पन्न भइहाल्छ कि भन्नेसम्मका चर्चा भइरहेका छन् । बजेटलाई अघि सारेर यस्ता खाले राजनीतिक अड्कलबाजी पनि भइरहेकै छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने बजेटकै कारण सत्ता सहयात्रामा संकट नआउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पटक-पटक दोहोर्‍याई रहेका छन् । 

तर बिमारीले झन् पछि झन् गल्दै गएको झैँ देखिने अर्थतन्त्रको रोग शीघ्र निदानका लागि न सरकारले कुनै विशेष पहल लिएको देखिन्छ, न राजनीतिक दलहरूले नै त्यसमा गम्भीर भएर छलफल गर्ने चासो देखाएका छन् । 

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ‘सङ्कटको डिलमा पुग्न लागेको’ नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन दुर्घटनाबाट बचाउने खास पहलकदमी कसैले लिएको देखिँदैन । संविधानतः गत जेठ १५ मा संघीय संसदमा पेस भएको बजेटमा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका समस्यालाई मिहिन रूपमा केलाउन र सुधारका नीति समावेश गर्न नसकेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

‘अर्थतन्त्रको समस्या सुधारका लागि वित्तीय नीति नै प्रभावकारी हुनुपर्छ । तर सरकारले ल्याएका वित्तीय नीतिहरू कामयाब भएनन्’, अर्थशास्त्री समीर खतिवडा भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्थिर वित्तीय नीति चाहिन्छ । त्यसका लागि राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्र पनि स्थिर चाहिन्छ ।’

संघदेखि प्रदेशसम्म सरकार बनाउने र भत्काउने ‘रिले दौड’मा व्यस्त राजनीतिक दलहरू अर्थतन्त्रको अवस्था पर्गेल्ने सोचमै देखिँदैनन् । नागरिकको जीवन जतिसुकै कष्टकर बनोस्, उनीहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिबाट विमुख हुनै चाहँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्वको यो हर्कतले लोकतान्त्रिक राज्यकै उपहास गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । तर उनीहरू अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्तित देखिएका छैनन् । 

स्थिर सरकार, कामयाबी नीति  
२०७९ मंसिरमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएयता तीन पटक त अर्थमन्त्री नै फेरिइसके । प्रधानमन्त्री नफेरिएका कारण कानुनी रूपमा एकै सरकार देखिए पनि मन्त्रीहरूको फेरबदल भइरहँदा सरकारको स्थिर चरित्र देखिएको छैन । 

२०७९ पुस १० यताको डेढ वर्षमा विष्णु पौडेल, डा. प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । मन्त्री फेरिएसँगै अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा पनि हेरफेर भइरह्यो । एउटा अर्थमन्त्रीले अगाडि बढाएको नीति र कार्यक्रम अर्को व्यक्ति मन्त्री भएर आउँदा निरन्तरता नपाउने नेपाली राजनीतिको प्रचलन नै बनिसकेको छ । 

मन्त्री फेरिएसँगै कर्मचारीको समेत जिम्मेवारी फेरिने कारणले कार्यान्वयनमा गएका नीतिहरू पनि नतिजामुखी नहुने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । ‘राजनीतिक तथा प्रशासनिक अस्थिरताले सरकारको क्षमतामा ह्रास आउँछ । त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष देखिन्छ’, आचार्यले भने । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार ८ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ४६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । 

राजनीतिक अस्थिरता कायम रहँदा भएका नीति कार्यान्वयन नहुने, नीति अद्यावधिक गर्न पनि नसकिने र विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायसमेत जिम्मेवार नभइदिने अवस्थाका कारण समस्या गहिरिँदै जाने आचार्य बताउँछन् । 

‘अर्थतन्त्रले फड्को मार्नका लागि स्थिर र प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व र क्रियाशील प्रशासन संयन्त्र चाहिन्छ’, आचार्यले भने, ‘अहिलेकै जस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रको सुधार सम्भव देखिँदैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु नै पहिलो शर्त रहेको बताउँछन् । ‘पुँजीगत खर्च बढाए मात्रै मानिसको हातमा पैसा पुग्छ । विकास निर्माणको कामले गति लियो भने बैंकमा कर्जाको माग पनि बढ्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ’, भट्टले भने । पुँजीगत खर्च बढाउन राजनीतिक स्थिरता हुनै पर्ने उनले बताए ।

‘अर्थतन्त्र बलियो हुन वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावकारी हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले बजारमा पैसा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउने हो, त्यसका लागि ब्याजदर चलाउने हो । पैसा चलायमान बनाउने काम वित्तीय नीतिकै हो’, उनले भने ।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार २०८१ वैशाख मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ७९ अर्ब ७४ करोड बचत छ । यो रकम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत हो ।

बक्यौता भुक्तानीमा ध्यान
दूध बेचेको पैसा नपाएपछि आन्दोलनमा आएका किसानलाई एक अर्ब तत्काल भुक्तानी गर्ने सरकारी आश्वासनपछि दुग्ध उत्पादक किसानहरू घर फर्किएका छन् । दूध किसानहरूले मात्र करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । गत फागुनमै भुक्तानीको सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गरेका किसानले असारको पहिलो सातासम्म पनि भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलनमा फर्किएका थिए । अहिले भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति गरेपछि असार ६ गते उनीहरू आन्दोलन स्थगन गरेर फर्केका छन् । 

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूको करिब ६० अर्ब, ब्याज अनुदान बापत वाणिज्य बैङ्कहरूलाई दिनुपर्ने करिब १३ अर्ब, कोरोना बीमा बापतको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यो रकम भुक्तानी हुँदा मानिसको हात हातमा पैसा पुग्छ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । 

‘निर्माण व्यवसायीले पैसा पाए भने सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा किनेको पैसा तिर्थे । कर्मचारी तथा कामदारले तलब पाउँथे । त्यो पैसा क्रमशः बजारमा आउँथ्यो र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो । तसर्थ, तत्काल अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले बाँकी रहेका भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’, अर्थशास्त्री आचार्यले भने ।

कतिपय विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्थामा छ । ती आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेरै भए पनि बक्यौता भुक्तानीमा जोड दिनुपर्ने आचार्यले बताए ।

द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग परिचालन 
अर्थतन्त्रको सुधारका लागि प्रयास कस्ता भएका छन् त ? अर्थशास्त्रीहरूले अहिले समस्याग्रस्त बनेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले विदेशी सहयोग परिचालन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘विदेशी सहयोग लिने र परिचालन गर्ने काम पनि प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिइरहने कारण यस्तो भएको हो । एउटा व्यक्तिसँग कुरा गरेर टुंगोमा पुग्नै लाग्दा उसको जिम्मेवारी फेरिइसकेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा फेरि सुरुआतबाट कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई दातृ निकायले पनि राम्रो मान्दैनन् ।’

सरकारलाई विदेशी सहयोग ल्याउनका लागि कतिपय अवस्थामा ‘म्याचिङ फण्ड’ जुटाउनकै लागि सकस पर्ने गरेको छ । एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंक जस्ता निकायबाट आर्थिक सहायता लिँदा सहायताको निश्चित प्रतिशत म्याचिङ फण्ड डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले कतिपय अवस्थामा यस्तो फण्ड जुटाउन नसक्दा सहयोग नै लिन नसक्ने अवस्था आउँछ । अहिले पनि सरकारलाई म्याचिङ फण्ड नै जुटाउन सकस परिरहेको र त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट हुने बजेटरी सहयोगलाई परिचालन गर्नुपर्ने थापाले बताए । बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने रुचि देखाएपछि नेपालकै व्यवस्थापन कमजोरीले त्यस्ता सहायता प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । 

‘आइएमएफले पैसा दिन्छु भनेकै छ । उसले दिने पैसा बजेटरी सहयोग हो । त्यसलाई म्याचिङ फण्डमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ । त्यही पैसा परिचालन गरेर बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोग ल्याएर विकासका कामलाई गति दिन सकिन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नमै सहयोग गर्छ’, थापाले भने ।

विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन  
नेपालमा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनको लागि भनेर सरकारले तामझाम सहित गत वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले साढे ६ खर्ब लगानी गर्ने सम्झौता गरे । सम्मेलनमा गरिएको लगानी सम्झौता कार्यान्वयनको कुनै आधार भूमि भने बनिसकेको छैन । विगतमा पनि यस्ता लगानी सम्मेलनमा भएका सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका उदाहरण छैनन् । 

अर्कोतर्फ, नेपालको उत्तर र दक्षिणमा रहेका दुई छिमेकी ठूलो लगानी क्षमता भएका देश हुन् । अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने नेपालले उनीहरूकै लगानी आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन । भारतले विदेशी लगानीबाटै आफूलाई समृद्ध बनाइरहेको छ र आफू पनि अरु देशमा लगानी विस्तार गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छ । चीनले नेपालका केही परियोजनामा हात हालेको छ, तर नेपालको भू-राजनीतिक असन्तुलनको कारण लगानी विस्तारका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको चीन सम्बद्ध जानकारहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री थापा भन्छन्, ‘चीन नेपालमा लगानी गर्न तयार छ । तर उसले त्यो लगानी गर्दा आश्वस्त हुने राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरण पाएको छैन ।’

एउटा विचारणीय कुरा के भने नेपालमा जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगमा चिनियाँहरूले लगानी गरेपछि ती दुवै क्षेत्रले निरन्तर प्रगति गरिरहेका छन् । अहिले नेपालबाट विद्युत् र सिमेन्ट दुवै निर्यात हुन्छ । तर जलविद्युतका क्षेत्रमा भारतले चिनियाँ लगानीका कम्पनीको विद्युत् खरिदमा आनाकानी गरेपछि चिनियाँ पक्ष सशङ्कित छन् । ‘चीनबाट नेपालमा लगानी आइरहेको थियो । तर भू-राजनीतिक कारणले नै लगानी आउने क्रम रोकियो । चिनियाँहरू नेपालका विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न आतुर छन् । देशको अर्थतन्त्र सुधार र समृद्धिका लागि राजनीतिक सन्तुलन मिलाएर चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालको विकासमा योगदान पुग्ने कुनै पनि लगानी नरोकिने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ’, थापाले भने, ‘नेपालमा वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहमा समस्या छ । जसले लगानी गर्न चाहन्छ उसलाई सहज रूपमा लगानी गर्न दिनुपर्छ ।’

सहकारीका समस्या सम्बोधन
अर्थतन्त्रको समस्या झन् पछि झन् गहिरिँदै जानुमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या पनि एउटा प्रमुख कारण हो । किनभने सहकारी धेरै नेपालीको जीवनसँगै जोडिन पुगेको छ । पैसाको परिचालन र बजार चलायमान बनाउन सहकारी संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका पनि थिए । तर सहरका केही ठुला सहकारीमा समस्या देखिएपछि त्यसको प्रतिछाया अन्य सहकारीमा पनि पर्न थाल्यो । सहकारीको कारोबार नै प्रभावित भयो । बचत सङ्कलन हुन सकेन र सहकारीले सदस्यलाई ऋण दिन पनि सकेनन् । साना व्यवसायीहरूलाई सहकारीले नै पूँजी जुटाइदिएको थियो । यो अवस्थामा सहकारीको समस्याले अप्ठेरो पार्‍यो । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, ‘सहकारी समस्याले समग्र अर्थ प्रणालीलाई ‘सेट ब्याक’ ग¥यो । साना व्यवसायीहरू झन् ठूलो समस्यामा परे ।’

सबै सहकारीमा समस्या नभए पनि केही सहकारीका कारण अरु प्रभावित भएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वास चिर्न सरकारले नै प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि भनेर तत्कालै नियमनकारी निकाय गठन गर्ने हो भने सहकारीहरू धमाधम चल्न थाल्छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने औषधीको काम गरिहाल्छ ।’ 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनेको त छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको टुङ्गो छैन । सहकारी क्षेत्रका समस्या अध्ययन तथा भएका गलत कार्य छानबिनका लागि भनेर राजनीतिक रूपमा संसदीय छानबिन समिति बनेको भए पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यविधि बनाउनै नसकेर अड्किएको छ । 

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार ७३ लाख नेपाली सहकारीमा आबद्ध छन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानको सन्देश जाने बित्तिकै भने यसको ठूलो प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

विकास प्रशासनमा सुधार 
नेपालको विकास प्रशासन चुस्त नभएकै कारण अहिले वार्षिक बजेटको ठूलो अंश खर्च नै नभई फ्रिज हुने गरेको छ । साउनमा बजेट बनाउँदा खर्च प्रभावकारी नभएको तर्कको आधारमा जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ मा प्रदेश सरकारले र असार १० मा स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि नै बजेट ल्याउँदा पनि सरकारको कुल खर्चमध्येको ५० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च असारको अन्तिम सातामा मात्रै हुने गरेको छ । 

यस्तो हुनुको मुख्य कारण नेपालको विकास प्रशासन नै सक्षम र प्रभावकारी हुन नसक्नु रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । ‘बजेट खर्च बढाउनको लागि विकास प्रशासनलाई नै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । सङ्घबाट निर्णय गरेर स्थानीय तहमा काम गराउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न समयमा अध्ययन प्रतिवेदन बनेका छन् । त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले एक अर्ब भन्दा माथिका आयोजना मात्रै परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ संघीय प्रणालीको अभ्यास भए पनि केन्द्रीकृत सोच र अभ्यास हट्न नसकेको उनले बताए ।

‘एक अर्बसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारबाट र ५० करोडसम्मको आयोजना पालिका तहबाट परिचालित हुने व्यवस्था भए सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्छ । यसले विकासको गति पनि बढाउँछ’, उनले भने, ‘निर्णय प्रक्रियाको कागजी घोडा बन्द गरेर सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाउने र ५–१० करोड खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्छ ।’

र, उत्पादनमा जोड
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि उत्पादन नै मुख्य आधार हो । विशेष गरी उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्र सबल भए मात्र अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ । तर पछिल्लो वर्ष नेपालको औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । नेपालमा औद्योगिक उत्पादन घटेकै कारण कच्चा पदार्थको आयातसमेत घट्दा समग्र आयातको आकार नै घटेको छ । 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घटिरहेको छ । सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान ७५.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । पछिल्लो दशक कृषि क्षेत्रको औसत योगदान २५.९ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान ७४.१ प्रतिशत रहेको छ ।’ 

कृषिप्रधान मुलुक भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान भने कमजोर बन्दै गएको छ ।

एसियाली विकास बैंकमा आबद्ध अर्थशास्त्री समीर खतिवडा भन्छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्र नै बलियो हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र बढेकै छैन, वित्तीय क्षेत्र मात्रै फस्टाएको छ । उद्योग, कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्ने र उत्पादन पनि बढ्ने अवस्थामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । यसले नै अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ।’ 

अर्कोतर्फ, नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ध्यान दिन सके त्यसले दिने प्रतिफल अर्थतन्त्रको लागि अत्यन्तै गुणकारी हुने खतिवडा बताउँछन् ।  

सम्बन्धित समाचार : गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट
सम्बन्धित समाचार : सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र
सम्बन्धित समाचार : अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ
सम्बन्धित समाचार : किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?
सम्बन्धित समाचार : मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?