२४ चैत्र २०८१, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कैद कट्टाका लागि छ सय बीस जनाको सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिसमाथि कैफियत भए उजुरी दिन भन्दै सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । यस वर्ष छ सय २० जना कैदीबन्दीको कैद कट्टाका लागि सिफारिस गरिएको हो । 

उक्त प्रयोजनका लागि कैदकट्टा नियमावली, २०७६ को नियम ६(३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम उल्लेखित कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा कुनै उजुरी तथा गुनासो भएमा विभागमा दर्ता गर्न सार्वजनिक अनुरोध गरिएको विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

“गृह मन्त्रालयको जेठ २२ को पत्रानुसार फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा फौजदारी कसुर कैदकट्टा नियमावली, २०७६ (तेस्रो संशोधन २०८१), ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ समेतको व्यवस्था बमोजिम कैदीबन्दीको कैदकट्टा गर्ने प्रयोजनका निमित्त सबै कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका, प्रचलित कानुन बमोजिम कैद छुटको लागि सिफारिस गर्न योग्य छ सय २० कैदीबन्दीको निवेदनसहितको विवरण सम्बन्धित कारागार प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस प्रमाणित भई आएको छ”, विभागका निर्देशक पाण्डेले भने ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका पाँच सय ८६ जना र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ दफा १२ को व्यवस्था बमोजिम कैद भुक्तान गरेका तीन जना रहेको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा नं ०७९–१०५५ को मिति २०८० वैशाख ८ मा भएको (वारदात हुँदाको तत्काल प्रचलित कानुन आकर्षित हुने) फैसलासमेतका आधारमा मिति २०७५ भदौ १ गतेभन्दा अगाडि वारदात भई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ३१ गरी जम्मा छ सय २० कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त सार्वजनिक अनुरोध गरिएको विभागका निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए ।

“कैदकट्टा नियमावली, २०७६ को नियम ६(३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम उल्लेखित कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा कुनै उजुरी तथा गुनासो भएमा तथ्य र प्रमाणसहित यस विभागमा उपस्थित भई वा विभागको इमेल ठेगाना mail@dopm.gov.np मा दर्ता गराउनुहुन सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ”, विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । यसरी उजुरी गर्ने समय यही असार १५ गतेसम्म तोकिएको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस