११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्घीय संसद्का संयुक्त र विषयगत समितिमा सांसदहरू हेरफेर

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका केही संयुक्त समिति र विषयगत समितिहरूमा हेरफेर गर्ने सहमति जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०८० को नियम २५ को २ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालको स्थानमा डा स्वर्णिम वाग्लेको नाम हेरफेर गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सभाको सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई बैठकले सहमति जनाएको हो ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७७ बमोजिम विभिन्न विषयगत समितिमा सदस्यको नाम थप तथा हेरफेरका लागि पनि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले सहमति जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कांग्रेसका सांसद डा प्रकाशशरण महतलाई अर्थसमिति र सांसद नारायणप्रकाश साउदलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पठाइएको छ ।

कांग्रेसका सांसद सीता गुरुङ र नेकपा (एमाले)का सांसद सुहाङ नेम्वाङलाई कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा जिम्मेवारी दिइएको हो ।
त्यसैगरी, कांग्रेसका सांसदद्वय रमेश रिजाल र सुरेन्द्रराज आचार्यलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कांग्रेस सांसदहरू टेकबहादुर गुरुङलाई कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा, धनराज गुरुङ, मोहनबहादुर बस्नेत र डिगबहादुर लिम्बूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको छ । जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू हरि ढकाल र असिम शाहको विषयगत समितिको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । ढकाललाई सार्वजनिक लेखा समितिबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा र शाहलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइउने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले सहमति जनाएको हो ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १३ बमोजिम प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनको स्थानमा सांसद देवी मनोनित भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस