९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई अख्तियारको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै मन्त्रालय, सात वटै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई एकै पटक विभिन्न सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले बिहीबार सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मार्फत सबै संघीय मन्त्रालय, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत ७५३ वटै स्थानीय तह सुझाव कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई लेखी पठाउनका लागि यस्तो निर्देशन दिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१(४)मा प्रस्ताव छनौट विधि उल्लेख गरिएको र सोही दफाको उपदफा (५) मा प्राविधिक प्रस्तावको कूल अंकभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान अनुसार गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस