६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘बिचौलियाहरूको स्वार्थको कारण दुग्ध किसानहरूको बक्यौता भुक्तानी हुन सकेन’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले बिचौलियाहरूको स्वार्थको कारण दुग्ध किसानहरूको बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएकी छन् । 

शुक्रबार नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले आफूले ३० करोड भुक्तानी गरेको भए पनि २५ प्रतिशत सञ्चालकहरूको भत्ता र तलब दिने निर्णय गरेका कारण दुग्ध किसानको भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै यस कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘सरकार ऋणमा डुब्न तयार हुनुपर्छ । तर किसानहरू जो दूधको भुक्तानीले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् । त्यस्तो किसानहरूलाई छिटो रूपमा भुक्तानी हुनुपर्छ भनेर म मन्त्री भएर आइसकेपछि ३० करोड भुक्तानी गरेको हो । तर बिचौलियाहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि जुन शीर्षकमा भुक्तानी गयो, त्यो शीर्षकबाट बाहिर सञ्चालक समिति बसेर बाडेर २५ प्रतिशत सञ्चालकहरूको भत्ता र तलब दिने निर्णय गरेको छ । अब त अप्रेसन नगरीकन सुख छैन । अप्रेसन त गर्नै पर्छ ।’ 

यस कार्यमा संलग्नहरूलाई समयमै कारबाही गर्न नसके बिचौलियाहरूको मनोबल बढ्दै साहको भनाइ छ । मन्त्री भएरपनि उद्देश्यहरू पूरा गर्न सकेन भने मन्त्रीको अर्थ नरहने भन्दै कृषिलाई बजारीकरण गर्ने तर्फ अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ । 

उनले भनिन्, ‘जबसम्म कृषि, बजारीकरण र सिचाइमा सुधार आउदैँन् । मन्त्री भएरपनि उद्देश्यहरू पूरा हुन सकेन्, आफूले गरेका कामहरू सफल हुन सकेन भने त्यो मन्त्रीको अर्थ पनि रहदैँन् । जुन बेला सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौ, आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन सक्छौ, त्यति बेला मात्र हामी सफल हुन्छौ । यो मन्त्रालयलाई एउटा केन्द्रबिन्दु बनाएर, विशेष प्राथमिकतामा राखेर यो कृषि मन्त्रालय भएन भने देश अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।’

त्यस्तै, मन्त्री साहले सरकारले कृषि दशक घोषणा गरिसकेकाले सबै तहका सरकारहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर यस्ता आयोजनाहरूबाट प्राप्त नतिजा र उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने आवश्यक पहल गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस