काठमाडौँ । हाल कृषि क्षेत्रमा फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) डा. दीपककुमार खराललाई सामूहिक बिदा बुझाएका छन् । कृषि मन्त्रालयमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै कृषि सचिवलाई सामूहिक बिदा बुझाएका हुन् ।

आन्दोलनको तयारीमा रहेका कर्मचारीहरूले वृत्ति विकासमा अवरोध भएको भन्दै तनाव व्यवस्थापनका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को बाँकी अवधिको बिदा लिएका हुन् । उनीहरूले असार १६ गते आइतबारदेखि बिदा लिएका छन् । ‘यही संरचनामा बढुवाको सम्भावना देखिएन । काम गर्ने मनस्थिति नै छैन । त्यसैले सामूहिक बिदा बुझाएका हौँ,’ एक कर्मचारीले भने ।

आन्दोलनको पहिलो चरणमा आइतबारदेखि बिदामा बस्ने निर्णय गरेर सचिवलाई बिदाको सामूहिक निवेदन बुझाएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । विगत १७ वर्षदेखि काम गरेका कर्मचारीको बढुवा नभएको र अब पनि बढुवा हुने सम्भावना नरहेकोले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नदेखेको एक कर्मचारीले बताए । 

२०७५ मन्त्रालयमा रा.प.प्र. प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमा २२ र पुलमा ५ जना गरी २७ जना, रा.प.द्वि. प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमा ८१ र पुलमा १०१ गरी १८२ जना, रा.प.तृ. प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमा १७३ र पुलमा १२७ गरी ३०० जना कर्मचारी समायोजन भएका थिए । समायोजन भएका मध्ये केही कर्मचारी वृत्ति विकास बिनै अवकाशमा गएका छन् ।

समायोजनका क्रममा उनीहरूलाई फाजिल दरबन्दी भनेर कायम गरिएको थियो । सरकारी प्रोजेक्टमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारी फाजिल हुन्छन् ? एक कर्मचारीको प्रश्न छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयमा १७ वर्षसम्म एउटै पदमा काम गरेका कर्मचारी हुनुहुन्छ । कति वर्षसम्म एउटै पोस्टमा काम गर्ने हो ? हामीलाई यसको जवाफ चाहियो छ ।’ माग सम्बोधन नभएसम्म बिदा स्वीकृत नभए पनि काममा नफर्कने उनीहरूको भनाइ छ ।

समायोजन हुँदा कृषि सेवामा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा न्यून कर्मचारीहरू मात्र समायोजन गरिएको थियो । कर्मचारीले ऐन बमोजिम नै समायोजन निवेदन दिएकोमा संघमा समायोजन भएको हो । स्वीकृत दरबन्दी प्रदेश र स्थानीयमा नभएमा फाजिल÷पुल समायोजनको व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खाली हुँदा पनि कर्मचारीलाई संघीय तहमा समायोजन गरिएकोले पुल दरबन्दी क्यारियर पथ बिगार्ने गरी भएको बताइन्छ । 

‘कृषि मन्त्रालयलाई आयोजना पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि संघमा दरबन्दी नै छैन । तर, उक्त परियोजनाले संघको दरबन्दी खपत गरेको छ । वैदेशिक आयोजनाहरूले पनि संघका कर्मचारी खपत गरेका छन् । मन्त्रालयले ध्यान नदिँदा समस्या भएको हो ।’ अन्य मन्त्रालयले यो समस्याको समाधान गरे पनि कृषिले भने आलटाल गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।  

कर्मचारीहरूका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा संघमा समायोजन भएको जानकारी पत्र मार्फत पाए पनि पुलमा हो वा होइन भन्ने विषय खुलाइएको थिएन । कृषि मन्त्रालयले योजनाका लागि उक्त जनशक्ति राखेको र त्यो जनशक्तिको बढुवा हुन नसक्ने जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको कर्मचारीले बताए । लामो समय एउटै पदमा रहनु परेकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको कर्मचारी बताउँछन् ।

यो विषयमा धेरै पटक मन्त्री र सचिवलाई जानकारी गराएको तर मन्त्री र सचिव फेरिइरहने हुनाले समस्याको समाधानमा विलम्ब भएको कर्मचारीहरूको भनाई छ । समस्या समाधानका लागि समिति बनाएर ओएनएम काम अघि बढाए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको ती कर्मचारीले बताए । 

२०७५ पुसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयको ब्यहोरासहित संघीय सेवामा विभिन्न आयोजनाहरूका लागि अस्थायी दरबन्दी कायम गरी खटाइएकोमा स्वतः संघको कुल दरबन्दीमा कायम गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको पत्र कृषि मन्त्रालयमा प्राप्त भइ अस्थायी दरबन्दीको विवरणसहित स्थायी पुल दरबन्दी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने निर्णय भए पनि उक्त प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।

कर्मचारीहरूले तत्काल ओएनएम गरी संघीय निजामती सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सबैको पद दर्ता हुनुपर्ने वा कर्मचारीको वृत्त विकाससमेतलाई ध्यान दिई सोही संख्यामा पद दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । २०७५ सालदेखि बढुवा नियमितताको अधिकार हनन् भएको कर्मचारी बताउँछन् ।

के यो विषय समाधान गर्न सचिव डा. खराल सफल होलान् त ? उनले आगामी दिनमा चाल्ने कदम के हुन्छन्, त्यसपछि मात्रै भन्न सकिने कर्मचारी बताउँछन् । कृषि क्षेत्र खासै नबुझेका र बुझ्न पनि नचाहने सचिव डा. खराल निश्चित व्यक्तिको सेटिङमा चलिरहेकोले सामान्य भन्दा सामान्य कामकारवाहीसमेत स्मुथ्ली अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ ।