७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण ‘अनलाइन’बाट

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी साउन १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार साँझ विदेशस्थित नेपाली नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिँदै सोहीअनुरूप गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।  ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजाने नियोगसमक्ष पेस गरेका कागजात साउन १ गतेदेखि अनलाइनबाटै प्रमाणीकरण हुने भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा यस सेवालाई आबद्ध गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । खाड़ीमुलुक एवं मलेसियालगायत नेपाली कामदार माग हुने अन्य देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासले साउन १ गतेदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्यरुपमा अनलाइनमार्फत गर्नुपर्ने बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, “सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने सरकारको नीति अन्तर्गत यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुअघि नै नयाँ प्रणालीसँग अभ्यस्त हुन  आजैदेखि परीक्षण थाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।”

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको खोजतलास, उद्धार, ज्यान गुमाएकाको शव झिकाउने, राहत एवं क्षतिपूर्ति, गुनासो सम्बोधनलगायत अनलाइन सेवालाई सबै नियोगले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस