महालेखा परीक्षकलाई संसद्ले सक्दो सहयोग गर्छ : सभामुख « प्रशासन
Logo १७ असार २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

महालेखा परीक्षकलाई संसद्ले सक्दो सहयोग गर्छ : सभामुख


१५ असार २०८१, शनिबार


काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को तर्फबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । शनिबार महालेखा परीक्षकको ६६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले मुलुकको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन र स्रोत साधनको परिचालनका विषयमा अपेक्षित सुधार आवश्यक रहेको भन्दै त्यसमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘मुलुकको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन, स्रोत साधनको परिचालन र स्थिति तथा सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा देखिएका सुझाव कार्यान्वयन गरि अपेक्षित सुधार हुन जरुरी छ । संघीय संसद्को तर्फबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ 

महालेखा परीक्षणको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उठाइएका विषयवस्तु तथा ब्यहोरालाई संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा गाउँ, नगर सभाले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै यसमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘महालेखा परीक्षणको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उठाइएका विषयवस्तु तथा ब्यहोरालाई संघीय संसद्, प्रदेश सभा तथा गाउँ नगर सभाले गम्भीरतापूर्वक लिई प्रतिवेदन कार्यान्वयन विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभई एकै प्रकृतिका ब्यहोरा बर्सेनि पुनरावृत्ति हुन नदिन सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो र अहिलेको जिम्मेवारी रहेको ठानेको छु ।’ 

राज्यको स्रोत, साधन र कोष सञ्चालन गर्ने सबै निकायले जिम्मेवारी र जबाफदेहिता बहन गर्दै वित्तीय अनुशासन पालनामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरि अनियमितता र बेरुजु हुनै नपाउने गरी काम गर्ने अपेक्षा राखेको उनको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षणले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत छलफल गरि टुङ्गाउनुपर्ने भएकाले प्रतिवेदनमा समावेश हुने विषयवस्तुहरूको नियमित रूपमा छलफल गर्दै समयमा नै बेरुजुको विषय निरूपण गरि जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सभामुखको सुझाव थियो । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस