संविधान शंसोधनका लागि वौद्धिक वहस शुरु « प्रशासन
Logo १७ असार २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

संविधान शंसोधनका लागि वौद्धिक वहस शुरु


१५ असार २०८१, शनिबार


काठमाडौँ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता र संघीयता नेपालको संविधानको मुल मर्म हो । तर संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा यसको पुनरावलोकनको वहस चर्किएको छ । संविधानबारे जानकारहरु संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा अडिक देखिएका छन् ।

यसका लागि औपचारिक रुपमा बौद्धिक क्षेत्रबाट बहस सुरु भएको छ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको अध्यक्षतामा रहेको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाको अग्रसरतामा आजदेखि औपचारिक रुपमा बौद्धिक बहस सुरु भएको हो । संसद् दिवसको अवसर पारेर आजदेखि सुरु भएको बहस निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने संस्थापनाका उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दलका शीर्ष नेता, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, सांसद, पूर्व सांसद, विज्ञ, कानुन विद्, सरोकारवालालगायतसँग श्रीङखलाबद्ध रुपमा छलफल चलाउने तयारी भएको छ । संस्थापनाले आयोजना गरेको पहिलो कार्यक्रममा सहभागी सबैले संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक रहेकोमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रक्रियाका बारेमा भने फरक फरक सुझाव तथा रायहरू राखेका थिए ।

कार्यक्रमको सुरुमा संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको सूची प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्वकानुनमन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य एमाले नेता अग्नि खरेल, संविधान सभा सदस्य किरण यादव, पूर्व सांसद रामनारायण विडारी, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, काँग्रेस सांसद उदय शमसेर राणा, राप्रपा नेता निरञ्जन थापा, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, टिकाराम भट्टराई, रामकृष्ण निराला, रक्षा बस्याललगायतले संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेकोमै जोड दिए ।
अधिकांशले संविधानका मूल विषयहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक र संघीयतालाई चलाउन नहुने र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरू थप्नुपर्ने राय राखे । सहभागी सबैको एउटै स्वर थियो, ‘संविधानमा केही समस्या छन्, तर त्यो भन्दा बढी समस्या यसको कार्यान्वयनकर्ताहरूमा छ ।, त्यसैले कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी संशोधन गरिनु पर्दछ ।’

कार्यक्रममा काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमाले सांसद रघुजी पन्त, पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्र, पूर्वराजदूत सनिल नेपाललगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस