उपभोक्तामैत्री कानुन आवश्यक : मन्त्री गिरी  « प्रशासन
Logo १७ असार २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

उपभोक्तामैत्री कानुन आवश्यक : मन्त्री गिरी 


१५ असार २०८१, शनिबार


पर्वत । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले खानेपानीसम्बन्धी उपभोक्तामैत्री कानुन आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 

गृह जिल्ला पर्वतमा शिवालय खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको १८औँ साधारण सभालाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री गिरीले उपभोक्तालाई न्यून महसुल लाग्ने गरी ऐन संशोधनको आवश्यकता देखिएको बताए । 

स्वच्छ खानेपानी पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएको बताउँदै उनले सबै नागरिकलाई सहज रूपमा खानेपानीको पुहँच पुर्‍याउन सरकार लागिरहेको बताए । उनले पुराना योजनालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नयाँ योजनाहरूलाई विस्तार गरेर हरेक नागरिकको घरघरमा धारा विस्तार गर्ने योजना सरकारले ल्याएको बताए । 

मन्त्री गिरीले खानेपानीका स्रोतहरू सुक्दै जान थालेको अवस्थामा नयाँ स्रोतहरू खोजेर एकीकृत रूपमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि नागरिकले खानेपानीका लागि ठूलो धनराशि खर्चिनुपरेको, गरिब समुदायले धारा जडान गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै यसको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । उपभोक्तालाई शून्य लागतमा राज्यले पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । 

मन्त्री गिरीले सदरमुकाम रहेको कुश्मा नगरपालिकामा बृहत् खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच साझेदारी गर्न सुझाव दिए । कम्तीमा रु दुई अर्ब बराबरको योजना निर्माण गर्न उनले आग्रह गरे । 

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गिरीले बदमासी गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताए । ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई जसरी बैंकले कालोसूचीमा राख्छ त्यसै गरी सहकारी ठगहरूलाई पनि कालोसूचीमा राखेर राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । 

मन्त्री गिरीले मुलुकमा देखिएको अहिले अवस्थामा छिट्टै सुधार हुने बताए । मुलुकको आर्थिक अवस्था बिस्तारै लयमा आउँदै गरेको बताउँदै छिट्टै नेपालीहरूले सुखको श्वास फेर्न पाउने दाबीसमेत गर्नुभएको छ । उनले खानेपानीजस्ता पवित्र संस्थामा राजनीति गर्न नहुने बताए । नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खोलिएका यस्ता संस्थामा सर्वसम्मत रूपमा सक्षम नेतृत्व चयन गर्न उनले आग्रह गरे ।

कुश्मा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बढ्दो जनसङ्ख्याको चापसँगै खानेपानीको अभाव पनि थपिँदै जाने बताउँदै नयाँ स्रोतहरू खोजी गरेर नागरिकलाई पानीको सहजता प्रदान गर्न आग्रह गरे । कुश्माबजारमा वितरित पानी स्वच्छ रहेको बताउँदै यसलाई कायम राख्न उनले अनुरोध गरे । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस