काठमाडौँ । सरकारले नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरूलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी वैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ ।
आइतबार उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीबीच नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने गरी छलफल भएको हो ।
क्रसर व्यवसायीहरू क्रसर उद्योग नवीकरणको माग गर्दै आन्दोलित भइरहेका छन् । क्रसर उद्योग नवीकरणको कानूनी व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिने बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
यसका लागि प्रस्ताव तयार पार्न एउटा समूह बनाइएको र सो समूहले प्रस्ताव तयार पारेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ ।
आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रस्ताव लाने गरी तयारी गरिएको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
